काठमाडौं । बीमा नियमावली, २०८१ ले जीवन बीमा अभिकर्तालाई नियमित कमिसनबाहेक प्रदान गरिने प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) रकममा सीमा तोकेपछि जीवन बीमा कम्पनीहरू दबाबमा परेका छन्। नियमावलीको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए अभिकर्ताले हाल उपभोग गर्दै आएको विभिन्न तहको इन्सेन्टिभ सुविधामा कटौती हुने देखिएको छ।
बीमा नियमावली, २०८१ को नियम ४४ को उपनियम (२) मा नियमित कमिसनबाहेक जीवन बीमाको प्रथम बीमाशुल्कमा प्राधिकरणले तोकेको सीमाभन्दा बढी नहुने गरी अभिकर्तालाई प्रोत्साहन रकम दिन सकिने व्यवस्था छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस्तो प्रोत्साहन रकमको अधिकतम सीमा सम्बन्धित अभिकर्ताले आर्जन गरेको प्रथम बीमाशुल्कको १८ प्रतिशत तोकेको छ।
नियमावली र प्राधिकरणले तोकेको सीमाभित्र रहेर जीवन बीमकले अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न थालेको छ।
प्राधिकरणले विशेषगरी प्रति अभिकर्ता प्रथम बीमाशुल्कको १८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम कसरी र कुन आधारमा प्रोत्साहनका रूपमा वितरण गरिएको हो भन्ने विषयमा बीमकसँग जवाफ माग्न थालेको हो।
जीवन बीमा कम्पनीहरूले समग्र रूपमा अभिकर्ता इन्सेन्टिभमा हुने खर्च प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीको १८ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, उक्त सीमा प्रत्येक अभिकर्ताको हकमा समेत लागू गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई भने व्यवहारमा पालना नगरिएको देखिएको छ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूले प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्ने अभिकर्तालाई नियमित कमिसनबाहेक विभिन्न शीर्षकमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
अभिकर्ताले व्यवसाय ल्याउने मात्र नभई नयाँ अभिकर्तालाई तालिम दिने, बिक्रीसम्बन्धी सीप सिकाउने तथा अभिकर्ताको सञ्जाल विस्तारमा योगदान पुर्याउने आधारमा पनि यस्तो सुविधा दिइन्छ।
यसका लागि कतिपय जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा विभाजन गरेका छन्। व्यवसाय विकासमा सहयोग गर्ने अभिकर्तालाई बिजनेस डेभलपर (बीडी) तथा अभिकर्ता समूहको व्यवस्थापन र विस्तारमा भूमिका खेल्नेलाई एजेन्सी म्यानेजर (एएम) जस्ता पदनाम दिने गरिएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीहरूले उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने अभिकर्तालाई चेयरम्यान क्लब, सीईओ क्लब, एमडीआरटी लगायतका विभिन्न क्लब तथा कार्यक्रममार्फत पनि थप प्रोत्साहन सुविधा दिँदै आएका छन्।
तर, नियमावलीमा प्रति अभिकर्ता प्रोत्साहन रकमको सीमा नै तोकिएपछि यस्ता अतिरिक्त सुविधाको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ।
नियमावलीको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा हाल विभिन्न नाम र तहमा उपलब्ध हुँदै आएको इन्सेन्टिभ सुविधालाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र समेट्नुपर्ने हुन्छ। यसले जीवन बीमा कम्पनीको अभिकर्ता व्यवस्थापन प्रणालीदेखि अभिकर्ताले प्राप्त गर्दै आएको अतिरिक्त सुविधासम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
अब बीमा प्राधिकरणले नियमावलीको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गराउँछ र जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई दिँदै आएको अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधामा कस्तो पुनर्संरचना गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
