काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्वविहीन छ। अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राधिकरण अहिले निमित्त अध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
निमित्त अध्यक्षबाट दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहे पनि दीर्घकालीन नीति निर्माण, नियामकीय सुधार र महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा यसको असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। जनताको बचत र जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बीमा क्षेत्रको नियामक नै लामो समयसम्म स्थायी नेतृत्वविहीन भएपछि प्राधिकरणको प्रभावकारिता र स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन। प्राधिकरणले पनि अध्यक्ष नियुक्ति सरकारको निर्णय भएकाले मन्त्रालयबाट यसबारे थप जानकारी नआएको जनाएको छ।
स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा पछिल्लो एक वर्षमा प्राधिकरणले पटक–पटक निमित्त नेतृत्व पाएको छ। यस अवधिमा ६ जनाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तीमध्ये चार जना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।
पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले सूर्यप्रसाद सिलवाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर कार्यकालको अन्तिमतिर सिलवालमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप लागेपछि उनी निलम्बनमा परे।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो। स्थायी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्यो।
समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ फागुन १२ गते शरद ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर, नियुक्तिको केही समयमै ओझाविरुद्ध अध्यक्ष पदका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको अवस्थामा गलत प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।
त्यसपछि ओझा निलम्बनमा परे। मन्त्रिपरिषद्को पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले २०८२ भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।
त्यसको आधारमा ओझा भदौ ३१ गते प्राधिकरण कार्यालयमा हाजिर भए पनि अन्तरिम सरकारले असोज २ गते उनलाई अध्यक्षका रूपमा काम गर्न रोक लगाएको थियो।
ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसको करिब दुई महिनापछि अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्माले जिम्मेवारी सम्हाले। शर्मापछि सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी हुन्। अहिले पनि पौडेलकै नेतृत्वमा प्राधिकरण सञ्चालन भइरहेको छ।
स्थायी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पछिल्लो पटक २०८३ जेठमा सिफारिस समिति गठन गरी सार्वजनिक सूचना निकालेर आवेदन मागिएको थियो। तर, आवेदन दिनेहरूको सूची हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
सूचनाको हकअन्तर्गत समेत आवेदकको नामावली माग्दा उपलब्ध नगराइएको बताइएको छ। यही कारण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यद्यपि, अध्यक्ष पदका लागि ५२ जनाले आवेदन दिएको विवरण बाहिरिएको छ। आवेदकमा प्राधिकरणका कर्मचारी, बीमा क्षेत्रका विज्ञ, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारी र बीमा कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेको बताइएको छ।
अध्यक्ष पदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र पण्डित, विष्णुबाबु मिश्र, झनकराज ढुंगेल र बुद्धकाजी श्रेष्ठले आवेदन दिएको बताइएको छ।
त्यस्तै, बीमाविज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्व सीईओ शंकरकुमार रायमाझी, बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमलराज रेग्मी, उपनिर्देशक विरोध भट्ट र पुजन ढुंगेललगायतको पनि आवेदन परेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्व कायममुकायम सीईओ रमेशकुमार भट्टराई र एशियन लाइफका पूर्व कर्मचारी प्रशान्त धमलालगायतले समेत आवेदन दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्रप्रताप शाह लामो समयसम्म अध्यक्ष पद रिक्त राख्नु उचित नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिवलाई निमित्त अध्यक्ष बनाएर प्राधिकरणको नियमित काम सञ्चालन गर्न सकिए पनि दीर्घकालीन नीति, सुधार र संस्थागत नेतृत्वका लागि स्थायी अध्यक्ष आवश्यक हुन्छ।
‘मन्त्रालयको सहसचिवलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउनुभएको छ, त्यसैले चलिहाल्छ भन्ने उहाँहरूको सोच होला,’ शाह भन्छन्, ‘तर त्यस्तो मान्छेले दैनिक बिदा स्वीकृत गर्ने जस्ता नियमित नगरी नहुने काम मात्रै गरेर बस्ने हो।’
सरकारको प्राथमिकतामा प्राधिकरणको स्थायी नेतृत्व नियुक्ति नपरेका कारण समस्या लम्बिएको उनको बुझाइ छ। आवेदकहरूको नामावली सार्वजनिक नगर्नु पनि उचित नभएको उनी बताउँछन्।
प्राधिकरणकै एक कर्मचारी, जो अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका छन्, योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्।
उनका अनुसार अन्य नियामक निकायमा नेतृत्वका लागि आवेदन दिनेहरूको विवरण सार्वजनिक हुने गरेको भए पनि बीमा प्राधिकरणको हकमा आवेदकको नामावली सार्वजनिक नगरिनुले प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
लामो समयसम्म स्थायी अध्यक्ष नहुँदा प्रशासनिक कामसँगै बीमा दाबी र बीमितका गुनासो सम्बोधनमा समेत असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
बीमाविज्ञ भोजराज शर्मा भने स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा बाह्य बजारमा समेत सकारात्मक सन्देश नजाने बताउँछन्।
तर, निमित्त अध्यक्षलाई काम गर्नै नसक्ने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ। ‘स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, निमित्तले पनि गर्नै नसक्ने भन्ने होइन, कति गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने हो,’ शर्मा भन्छन्।
विशेषगरी विपद्को अवस्थामा प्राधिकरण थप सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग नियमित छलफल गरेर आवश्यक निर्णय र समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।
बीमा कम्पनीका नेतृत्व तहका अधिकारीहरूले पनि प्राधिकरणमा स्थायी अध्यक्ष नहुँदा नीतिगत तथा निर्णय प्रक्रिया सुस्त भएको गुनासो गरेका छन्।
स्थायी नेतृत्व नहुँदा विभिन्न नीतिगत विषयमा प्राधिकरणसँग छलफल र समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी विपद्को समयमा नियामक निकाय थप सक्रिय हुनुपर्ने अवस्थामा नेतृत्वको अस्थिरताले समस्या निम्त्याउन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, संस्थागत सुधार र बीमितको हित संरक्षणका लागि स्थायी नेतृत्व आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।
अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदनसमेत परिसकेको अवस्थामा प्रक्रिया लामो समयसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुले सरकारको प्राथमिकता र नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। अब सरकारले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएर प्राधिकरणलाई स्थायी नेतृत्व दिने कि निमित्तकै भरमा सञ्चालन गरिरहने भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ।
