काठमाडौं । सरकारले स्वीकृत डिजाइन तथा नक्सा बिना घर निर्माण गर्ने तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने घरधनीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा भवनको प्रकृति तथा उल्लंघनको अवस्थाअनुसार न्यूनतम २ लाखदेखि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकले एकातर्फ भवन निर्माणमा मापदण्डको कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने अर्कोतर्फ पहिलो आवासीय घर निर्माण गर्ने विपन्न तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि सारेको छ।
विधेयकअनुसार पहिलोपटक आवासीय घर निर्माण गर्ने परिवारलाई स्थानीय तहले स्वीकृत मापदण्डअनुसार नमुना डिजाइन, प्राविधिक परामर्श, स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री, निर्माण अनुमति तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्था परम्परागत तथा रैथाने घर निर्माण तथा गोठ निर्माणमा समेत लागू हुने प्रस्ताव छ। तर, अन्यत्र सुरक्षित आवासीय घर भएका परिवारले यस्तो सुविधा पाउने छैनन्।
विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक नागरिकका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र न्यूनतम आधारभूत सुविधा भएको आवास तथा पशुपन्छी पालनका लागि आवश्यक गोठको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नगद तथा जिन्सी सहयोगसमेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारलाई घर निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विपद्बाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारका लागि पनि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ।
यस्ता परिवार तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित आवास निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण गर्न अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रचलित कानुनअनुसार बजेट विनियोजन, लागत साझेदारी वा सहवित्तीयकरण गर्न सक्नेछन्। आवश्यक परे त्यस्ता आवासका लागि जग्गाको व्यवस्था पनि प्रचलित कानुनबमोजिम गरिने प्रस्ताव छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अनुसार प्रस्तावित भवन नियमावलीमार्फत मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रस्तावअनुसार २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुनेछ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले निम्न आय भएका नागरिकका लागि आवास सहायता र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन विधेयक ल्याएको जनाएको छ।
प्रस्तावित यी व्यवस्था भने संसद्बाट विधेयक पारित भई आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
