काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन उल्लङ्घन तथा नीतिगत अनियमिततासम्बन्धी कैफियत फेला पारेपछि विभिन्न बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिलाई जवाफ दिन बोलाउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा भेटिएका कैफियतमा व्यवस्थापनले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नपाएपछि सञ्चालक समितिलाई नै जवाफदेही बनाउन लागेको हो।
प्राधिकरणसम्बद्ध स्रोतका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघुबीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीमा गरिएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा व्यापार प्रवर्द्धन खर्च, विज्ञापन खर्च, अपारदर्शी कमिसन, वित्तीय स्वार्थ जोडिएको लगानी, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, जोखिमाङ्कन तथा म्यादी बीमा व्यवसायमा अनियमिततासम्बन्धी कैफियत फेला परेका छन्।
प्राधिकरणले बीमकहरूको खर्च व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र नियामकीय व्यवस्था पालना भए–नभएको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा लिएको स्रोतको भनाइ छ।
केही बीमकले श्रम ऐन, २०७४, बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका तथा कर्मचारी विनियमावलीविपरीत एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई फरक–फरक तलब तथा सुविधा दिएको विषय पनि प्राधिकरणको निगरानीमा परेको छ।
कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधामा असमानता हुँदा दक्ष जनशक्ति पलायन हुने तथा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बन्न सक्ने भएकाले यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएको प्राधिकरणसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार व्यवस्थापन खर्च घटाएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा राम्रो नतिजा देखाउने उद्देश्यले केही बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन नसके पनि सेवा सुविधामा विभेद गर्ने नीति अपनाएको देखिएको छ।
यस्तो अभ्यासले अल्पकालमा व्यवस्थापन खर्च घटेको देखिए पनि श्रमसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा कम्पनी र जिम्मेवार पदाधिकारी कानुनी चुनौतीमा पर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
प्राधिकरणका अनुसार उच्च व्यवस्थापनबाट भएका कामकारबाहीको निगरानी र संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको पनि हुन्छ। त्यसैले निरीक्षणका क्रममा भेटिएका कैफियतबारे सञ्चालक समितिलाई जवाफदेही बनाउन लागिएको हो।
प्राधिकरणसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सम्बन्धित बीमकको व्यवस्थापनबाट निरीक्षणमा भेटिएका कैफियतबारे लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त भइसकेको छ। तर प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले सञ्चालक समितिलाई थप स्पष्टीकरण र जवाफदेहिताका लागि बोलाउने तयारी गरिएको हो।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार दसैं बिदापछि सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बोलाउने सम्भावना छ। सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी बैठकमा सहभागी हुने र भत्ता बुझ्नेमा मात्र सीमित नभई संस्थाका कामकारबाही कानुन र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि रहेको ती अधिकारीले बताए।
प्राधिकरणले यसपटक सम्बन्धित बीमकका स्वतन्त्र सञ्चालकबाहेक सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित अन्य सदस्यलाई बोलाउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालकको कार्यकारी हैसियत नहुने भएकाले उनीहरूलाई बोलाउने सूचीमा समावेश नगरिएको हो।
सञ्चालक समितिबाट प्राप्त हुने स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नभएमा सम्बन्धित बीमकविरुद्ध गरिने कारबाहीबारे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
यस कदमले बीमा कम्पनीमा संस्थागत सुशासन, खर्च पारदर्शिता, कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधामा समानता तथा नियामकीय व्यवस्था पालना गर्ने विषयमा सञ्चालक समितिको भूमिकालाई थप महत्त्व दिने अपेक्षा गरिएको छ।
