प्रकृति र मानव सिर्जित विपत्तिको श्रृङ्खलाले नेपालमा जनधनको क्षति बढाउँदै लगेको छ। बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिसँगै मानवीय गतिविधिबाट सिर्जित विनाशले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पारिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण नागरिक, उद्योगी व्यवसायी र राज्यका निकायमा परेको छ। जोखिमबाट हुने सम्भावित आर्थिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले बीमा गरिएका सम्पत्तिमा समेत ठूलो क्षति हुन थालेपछि बीमा क्षेत्रमाथि पनि दायित्वको चाप बढ्दै गएको छ।
विपत्तिका बेला नागरिक र व्यवसायीलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बीमा कम्पनीहरू अहिले ठूलो रकमको दाबी व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। बीमालेखमार्फत जोखिम हस्तान्तरण गरेका निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेपछि बीमकले त्यसको दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, विपत्तिको आकार र क्षतिको परिमाण बढ्दै जाँदा दाबीको मूल्यांकन, आवश्यक कागजातको परीक्षण र भुक्तानी प्रक्रियालाई समयमै टुंग्याउनु बीमा कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी हो। उक्त बाढीबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचना, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको बीमा दाबी भुक्तानी ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाघेको छ। बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम भुक्तानीसहित उक्त रकम बराबरको दाबी फर्छ्योट गरेका हुन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिबापत बीमा कम्पनीहरूमा कुल २० अर्ब ९० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको छ। यससम्बन्धी दुई हजार ४९१ वटा दाबी दर्ता भएका छन्। तर, प्रारम्भिक दाबी रकमको तुलनामा हालसम्म भएको भुक्तानी निकै न्यून छ।
प्रारम्भिक दाबी रकम र भुक्तानीबीचको ठूलो अन्तरले बीमा क्षेत्रमा विपत्तिको आर्थिक भार कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ। यद्यपि, प्रारम्भिक दाबीलाई अन्तिम दायित्व मान्न मिल्दैन। क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन, बीमालेखको सर्त, पुनर्बीमा व्यवस्था र दाबीको वैधानिकता परीक्षणपछि मात्रै कम्पनीको वास्तविक भुक्तानी दायित्व निर्धारण हुन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई भुक्तानीमा भएको ढिलाइका रूपमा मात्र नभई ठूलो संख्यामा दाबी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीका रूपमा पनि बुझ्न आवश्यक छ।
रसुवाको बाढीबाट भएको क्षतिसम्बन्धी दाबीमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा ठूलो रकमको दाबी परेको छ। कम्पनीमा २०९ बीमितबाट ६ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेकोमा हालसम्म २३ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
त्यस्तै, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्समा १९२ बीमितबाट तीन अर्ब ४३ करोड छ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। कम्पनीले हालसम्म ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ।
शिखर इन्स्योरेन्समा ४५९ बीमितबाट दुई अर्ब ६३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा एक अर्ब ७५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा हालसम्म २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
अन्य कम्पनीहरूले पनि क्षतिअनुसार दाबी फर्छ्योट गरिरहेका छन्। सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ८० लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले ५७ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ र द ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले चार करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेका छन्।
कम्पनीअनुसार दाबीको आकार र भुक्तानी रकममा देखिएको भिन्नताले दाबी व्यवस्थापनको अवस्था पनि फरक रहेको संकेत गर्छ। तर, कुन कम्पनीले कति रकम भुक्तानी गर्यो भन्ने आधारमा मात्रै उसको कार्यसम्पादनको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। दाबी परेको समय, क्षतिको प्रकृति, सम्पत्तिको मूल्यांकन, आवश्यक कागजातको उपलब्धता र पुनर्बीमासम्बन्धी प्रक्रियाले समेत भुक्तानीको गतिलाई प्रभावित गर्न सक्छन्।
यसकारण कम्पनीहरूले दाबीको अवस्थाबारे बीमितलाई नियमित जानकारी दिने, आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्ने तथा विवादरहित दाबीलाई यथाशीघ्र फर्छ्योट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। दाबीको आकार ठूलो हुँदैमा बीमितले अनिश्चितकालसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
बीमालेखको प्रकारअनुसार हेर्दा रसुवाको बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो दाबी सम्पत्ति बीमामा परेको छ। यस शीर्षकअन्तर्गत ५७६ बीमितबाट नौ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा हालसम्म १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
त्यस्तै, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमाअन्तर्गत १७४ बीमितबाट चार अर्ब ४० करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। यस शीर्षकमा १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मोटर बीमातर्फ सबैभन्दा धेरै एक हजार ६७ वटा दाबी दर्ता भएका छन्। यस शीर्षकमा दुई अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। त्यस्तै, परिवहन बीमाअन्तर्गत दुई अर्ब ३३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
यी तथ्यांकले बाढीबाट घर, उद्योग, व्यावसायिक भवन, पूर्वाधार, सवारीसाधन तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको देखाउँछन्। सम्पत्ति बीमा र इन्जिनियरिङ बीमामा परेको ठूलो दाबीले पूर्वाधार तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापनलाई थप गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ।
विशेषगरी नदी किनार, बाढीपहिरोको जोखिम भएका क्षेत्र तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुन सक्ने स्थानमा रहेका सम्पत्तिको बीमा गर्दा जोखिमको सही मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। बीमितले बीमा गराएपछि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित भएको अनुभूति गर्न सक्छन्। तर, बीमा हुनु र जोखिम पूर्ण रूपमा हट्नु फरक कुरा हुन्। बीमाले भौतिक क्षतिलाई रोक्दैन, बरु बीमालेखका सर्तअनुसार क्षतिबाट उत्पन्न आर्थिक भार कम गर्न सहयोग गर्छ।
त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख जारी गर्दा जोखिमको प्रकृति, सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य र सम्भावित क्षतिको आकारलाई उचित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, बीमितले पनि सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यअनुसार बीमा गर्ने, आवश्यक विवरण सही रूपमा उपलब्ध गराउने र बीमालेखका सर्त बुझ्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ।
नेपालजस्तो भौगोलिक र जलवायुजन्य जोखिम बढी भएको मुलुकमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट तथा बाढीपहिरो, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षय तथा तराईमा डुबानको जोखिम रहँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूपमा आउने परिवर्तन, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा र नदीमा पानीको बहावमा हुने असामान्य वृद्धिले जोखिम व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले केवल बीमालेख बिक्रीमा ध्यान दिएर पुग्दैन। सम्भावित जोखिमको पहिचान, जोखिमअनुसार प्रिमियम निर्धारण, पर्याप्त पुनर्बीमा व्यवस्था, दाबी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति र वित्तीय क्षमता सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
ठूलो विपत्तिले एकैपटक धेरै बीमितको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउँदा बीमा कम्पनीको दायित्व असामान्य रूपमा बढ्न सक्छ। सामान्य अवस्थामा विभिन्न क्षेत्र र बीमितबीच फैलिएको जोखिम एकै घटनाबाट एकै समयमा प्रभावित हुँदा कम्पनीको दाबी भुक्तानी क्षमतामाथि दबाब पर्छ। यसलाई बीमा क्षेत्रमा जोखिमको एकाग्रताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
यस्तो जोखिम व्यवस्थापनमा पुनर्बीमाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो जोखिमको निश्चित हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गरेर सम्भावित ठूलो क्षतिबाट उत्पन्न वित्तीय भार कम गर्न सक्छन्। तर, पुनर्बीमा व्यवस्था प्रभावकारी हुन बीमालेख जारी गर्दादेखि नै जोखिमको सही मूल्यांकन, सम्झौताका सर्तको पालना र दाबीसम्बन्धी प्रमाणको व्यवस्थित अभिलेख आवश्यक हुन्छ।
पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकमको प्रक्रिया पनि दाबीको प्रकृति र सम्झौतामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले ठूलो विपत्तिपछि बीमकले बीमितलाई भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालाई पुनर्बीमासम्बन्धी औपचारिकतासँग समन्वय गर्नुपर्छ। तर, त्यस्तो समन्वयको नाममा बीमितलाई अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म अन्योलमा राख्नु उचित हुँदैन।
बीमाको वास्तविक महत्त्व विपत्तिको समयमा देखिन्छ। सामान्य अवस्थामा बीमालेख बिक्री र प्रिमियम संकलनलाई व्यवसायको सफलता मानिए पनि बीमितले क्षति व्यहोरेपछि पाउने सेवा नै बीमाप्रतिको विश्वासको मुख्य आधार हो।
यदि विपत्तिका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेका नागरिक तथा व्यवसायीले समयमा दाबी भुक्तानी पाउन सकेनन् भने बीमाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। बीमा गराउँदा आर्थिक सुरक्षाको आशा गरेका बीमितले क्षतिपूर्तिका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा बीमाको उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीलाई आफ्नो व्यावसायिक दायित्वसँगै संस्थागत विश्वसनीयताको विषयका रूपमा लिनुपर्छ।
दाबी फर्छ्योट प्रक्रियामा केही समय लाग्नु स्वाभाविक हुन सक्छ। विशेषगरी ठूलो बाढीले एकैपटक सयौँ भवन, सवारीसाधन, उद्योग र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँदा प्रत्येक सम्पत्तिको क्षति मूल्यांकन गर्न समय लाग्छ। क्षतिको वास्तविक रकम पहिचान गर्न प्राविधिक परीक्षण, आवश्यक कागजात, स्वामित्वको प्रमाण र बीमालेखको सर्त जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, प्रक्रिया जटिल हुनु र प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिनु एउटै कुरा होइन। बीमा कम्पनीले कुन दाबी कुन चरणमा छ, के कागजात अपुग छन्, मूल्यांकन कहिले पूरा हुन्छ र भुक्तानीको सम्भावित समय कति हो भन्नेबारे बीमितलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। यसले बीमितको अन्योल घटाउनुका साथै कम्पनीप्रतिको विश्वास कायम राख्न सहयोग गर्छ।
नियामक निकायका रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि दाबीको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक दाबी, मूल्यांकन सम्पन्न भएका दाबी, विवादित दाबी, भुक्तानीका लागि स्वीकृत दाबी र वास्तविक रूपमा फर्छ्योट भएका दाबीको विवरण छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गर्न सकिएमा बीमा क्षेत्रको अवस्था अझ स्पष्ट हुन्छ। यसले दाबी भुक्तानीमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न र आवश्यक सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
विपत्तिपछि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु बीमाको महत्त्वपूर्ण काम हो। तर, जोखिम न्यूनीकरणमा समेत बीमा क्षेत्रले योगदान गर्न सक्छ। जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, जोखिम बढी भएका क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित निर्माण अभ्यासलाई प्रोत्साहन र बीमितलाई जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने कामले भविष्यमा हुने क्षति कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
उदाहरणका लागि, बाढीको जोखिम भएका स्थानमा निर्माण गरिएका भवन, उद्योग तथा गोदामको बीमा गर्दा स्थानको जोखिम, संरचनाको अवस्था र सम्भावित क्षतिको आकारलाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले बाढीबाट बच्न आवश्यक संरचनागत सुरक्षा, विद्युतीय उपकरणको सुरक्षित व्यवस्थापन र महत्त्वपूर्ण सामग्रीको संरक्षणमा ध्यान दिन सक्छन्।
सरकारले पनि जोखिम संवेदनशील भूउपयोग नीति, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, नदी तथा खोलाको व्यवस्थापन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। बीमा कम्पनी, नियामक निकाय, स्थानीय सरकार, व्यवसायी र नागरिकबीच समन्वय हुन सकेमा विपत्तिबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ।
यससँगै बीमाको पहुँच विस्तार गर्नु पनि आवश्यक छ। ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले बीमा गराउने गरे पनि साना व्यवसायी, कृषक र न्यून आय भएका नागरिकसम्म पर्याप्त बीमा पहुँच पुर्याउन चुनौती कायम छ। विपत्तिले सबैभन्दा बढी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई उपयुक्त र पहुँचयोग्य बीमा सेवासँग जोड्नु आवश्यक छ।
रसुवाको बाढीबाट परेको २० अर्ब ९० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबीले प्राकृतिक विपत्तिले बीमा क्षेत्रमाथि पार्न सक्ने वित्तीय दबाबको आकार देखाएको छ। हालसम्म भएको ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानीले दाबी फर्छ्योटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको देखाए पनि बाँकी दाबीको मूल्यांकन र भुक्तानी चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।
यस अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले दाबी मूल्यांकनलाई छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। बीमितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति बीमालेखका सर्तअनुसार समयमै उपलब्ध गराउनु उनीहरूको प्राथमिक दायित्व हो। नियामक निकायले भुक्तानी प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ भने सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम घटाउने दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
साथै, विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता, पुनर्बीमा व्यवस्था र जोखिमको एकाग्रता व्यवस्थापनलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ। दाबीको आकार बढ्नु मात्रै बीमा क्षेत्र कमजोर भएको प्रमाण होइन। वास्तविक चुनौती भनेको ठूलो विपत्तिका बेला पनि बीमितप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सक्ने संस्थागत र वित्तीय क्षमता कायम राख्नु हो।
प्रकृतिको विनाशलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ। जोखिमको पूर्वपहिचान, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन र सक्षम बीमा प्रणाली यसका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। बीमा क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रिमियम संकलन र क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा मात्र सीमित नराखी जोखिम व्यवस्थापनको साझेदारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
अन्ततः बीमा व्यवसायको सफलता कम्पनीले कति बीमालेख बिक्री गर्यो वा कति प्रिमियम संकलन गर्यो भन्नेमा मात्रै निर्भर हुँदैन। विपत्तिले जीवन र सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएका बेला बीमितलाई कति विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा दिन सक्यो भन्ने कुराले यसको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ। विपत्तिको श्रृङ्खला बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालका बीमा कम्पनीका लागि यो चुनौती मात्रै होइन, आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो।
