काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले ठूला विकास आयोजनाका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेका प्रमुख कार्यालयमा कर्मचारी नेतृत्व परिवर्तनको तयारी गरेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले आफूअनुकूल कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याउने गरी सरुवाको गृहकार्य थालेका हुन्।
मन्त्री लम्सालले हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा र आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) को नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको स्रोतले जनाएको छ।
विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुन अर्याललाई हटाएर पुल महाशाखा प्रमुख ललिजन खनाललाई ल्याउने तयारी भएको छ। उक्त महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। केही ठेक्का प्रक्रियामा रहे पनि कतिपयको आह्वान हुन बाँकी छ।
त्यस्तै, आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का निर्देशक चुडाराज ढकालको स्थानमा उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झालाई ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ। ढकाललाई लगानी बोर्डमा सरुवा गर्ने तयारी रहेको पनि स्रोतको भनाइ छ।
ढकालले पोखरा–मुग्लिन र नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाको काम सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेका थिए। उनी नेतृत्वको आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत करिब ४३ अर्ब रुपैयाँका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन्।
धर्मेन्द्रकुमार झा भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयभित्र विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका कर्मचारीका रूपमा चर्चा हुने गरेको समाचारमा उल्लेख छ। उनलाई इ–बिडिङ प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजना र ग्वार्को ओभरपास आयोजनाका विषयमा पनि उनी विवादमा परेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ। यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया भने समाचारमा समेटिएको छैन।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयमा कसलाई नेतृत्व दिने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन। उक्त निर्देशनालयअन्तर्गत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन्। तीनवटा ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन सकिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला नेतृत्व परिवर्तनको तयारी भएको हो।
यसैबीच, सडक डिभिजन तथा विभिन्न आयोजनाले लगाउने ४० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा समेत मन्त्रालयको चासो बढेको स्रोतले जनाएको छ। चप्पल कारखानादेखि धोबीखोला सडक विस्तारसम्मका ठेक्कामा माथिल्लो तहबाट दबाब आउन थालेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
ठूला ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेका कार्यालयमा एकैपटक नेतृत्व परिवर्तनको तयारी भएपछि त्यसको उद्देश्य र प्रभावबारे चासो बढेको छ।
