काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बीमितहरूलाई बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजता प्रदान गर्न जीवन तथा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले यससम्बन्धी ८ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल र झन्झटरहित बनाउन निर्देशन दिएको हो।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले मृत्यु दाबी, बीमालेख समर्पण, बीमालेख कर्जा तथा परिपक्व बीमा भुक्तानीमा विशेष सहजीकरण गर्न भनेको छ।
निर्देशनअनुसार बाढीका कारण बीमा शुल्क वा कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई ६ महिनासम्म ब्याज तथा जरिवानाबिना भुक्तानीको समय थप गर्नुपर्नेछ। साथै, आवश्यक कागजातको अभावमा दाबी भुक्तानी नरोक्न र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणका ८ बुँदे निर्देशन यस्ता छन् :
१. न्यूनतम विवरणका आधारमा दाबी स्वीकार गर्नुपर्ने: बीमा दाबीका लागि बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति र कारण, बीमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाइएको सामान्य निवेदनलाई मान्यता दिनुपर्नेछ।
२. सरकारी परिचयपत्रलाई मान्यता दिनुपर्ने: दाबीकर्ताको पहिचान तथा नाता प्रमाणित गर्न नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा लालपुर्जालगायतका कागजात स्वीकार गर्न सकिनेछ।
३. स्थानीय तहको सिफारिस र न्यायिक घोषणालाई मान्यता: बीमितको मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस वा अदालतको न्यायिक घोषणालाई आधिकारिक प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
४. सक्कल बीमालेख अनिवार्य नहुने: बाढीका कारण सक्कल बीमालेख नष्ट भएको अवस्थामा कम्पनीको अभिलेखमा उपलब्ध विवरणका आधारमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
५. बीमालेखको प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने: बीमितले माग गरेमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले कुनै शुल्क नलिई बीमालेखको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
६. अभिलेख अद्यावधिकमा सहकार्य गर्नुपर्ने: बाढीका कारण बीमा कम्पनीका कागजात तथा अभिलेख नष्ट भएको अवस्थामा बीमित र अभिकर्ताले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अभिलेख पुनः अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेछ।
७. बीमा शुल्क तथा कर्जाको किस्ता तिर्न ६ महिनाको अतिरिक्त समय: बाढी प्रभावित बीमितले बीमा शुल्क वा कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा ६ महिनासम्म ब्याज तथा जरिवाना नलिई भुक्तानीको म्याद थप गर्नुपर्नेछ।
८. बेपत्ता बीमितको हकमा स्वघोषणाका आधारमा दाबी भुक्तानी: बेपत्ता भएका बीमितको हकमा हकवालाले पछि बीमित जीवित भेटिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको स्वघोषणा गरेपछि मृत्यु दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले बाढीका कारण कागजात गुमाएका, परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका तथा आर्थिक समस्यामा परेका बीमित र तिनका हकवालालाई बीमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
