काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ऋणको निर्भरता बढ्दै गएको छ। वैदेशिक अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्दा विकास निर्माणदेखि नियमित प्रशासनिक खर्चसम्मका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको सहारा लिनुपरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भने वार्षिक बजेटमा देखिन थालेको छ। सरकारले बजेटको करिब २० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कुल वार्षिक बजेटको १९.६३ प्रतिशत हो। ऋण भुक्तानीमा छुट्याइएको रकम झन्डै विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट बराबर छ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसले विकास आयोजना सञ्चालन गर्न छुट्याइएको रकम र विगतमा लिएको ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न छुट्याउनुपर्ने रकमबीचको अन्तर निकै साँघुरो रहेको देखाउँछ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा ऋण भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकम कुल बजेटको २०.९२ प्रतिशत थियो।
राजस्वको सीमित दायरा, सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च, प्रशासनिक दायित्व तथा वैदेशिक सहायता र अनुदानमा आएको कमीले सरकारलाई ऋणमा निर्भर बनाउँदै लगेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा सरकारको खर्च पनि बढिरहेको छ।
एकातिर नयाँ ऋण लिएर विकास आयोजना र सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर विगतमा लिएको ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले आगामी वर्षहरूमा पनि बजेटमाथि ऋण भुक्तानीको दबाब कायम रहने संकेत गर्छ।
नेपालको बजेटमा वैदेशिक अनुदानको योगदान पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घटिरहेको छ। सरकारले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लामो समयदेखि दातृ निकायको अनुदान उपयोग गर्दै आएको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा अनुदान प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त हुन नसक्दा बजेट स्रोत व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो। यो लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्र हो।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो। उक्त रकम लक्ष्यको ४५ प्रतिशत हो।
यसरी सरकारले बजेटमा अनुमान गरेअनुसार वैदेशिक अनुदान प्राप्त नहुँदा स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बढेको छ।
वैदेशिक अनुदान घट्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको प्राथमिकता परिवर्तन, अनुदानको सट्टा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ प्रमुख कारण रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ छ।
उनका अनुसार दातृ निकायहरूले सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, आवश्यक सर्त पूरा नहुनु र सहायता नीतिमा आएको परिवर्तनका कारण अनुदान रकम घटिरहेको छ।
‘दातृ निकायको नीतिमा आएको परिवर्तन, फेरिँदो अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताले पनि अनुदानमा दबाब परेको देखिन्छ। दातृ निकायले सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि केही आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र आवश्यक सर्त पूरा नहुनुजस्ता कारणले पनि अनुदानमा कमी आउने गरेको पाइन्छ,’ खतिवडाले भने।
दातृ निकायहरूले पछिल्लो समय अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत सहायता उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति बढाएका छन्। यसले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको बजेटमा थप ऋणको दायित्व सिर्जना गरिरहेको छ।
अर्थशास्त्रीहरू सार्वजनिक ऋणलाई आफैँमा नकारात्मक स्रोतका रूपमा लिन नहुने बताउँछन्। ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न सकिए त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तार गर्न र राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग हुने ऋणले मुलुकको आर्थिक क्षमता बढाउन सक्छ। तर ऋणबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसके त्यसको भार लामो समयसम्म राज्यले बोक्नुपर्ने हुन्छ।
‘पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग हुने ऋणले दीर्घकालमा राजस्व र आर्थिक क्षमता बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर ऋण अपेक्षित प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेमा त्यसको भार भने दीर्घकालसम्मकै लागि मुलुकले बोक्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने।
नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणबाट सञ्चालित आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने र अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त नहुने समस्या पनि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ।
त्यसैले ऋणको आकार कति बढ्यो भन्ने मात्र नभई त्यसबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादनशील आयोजना, रोजगारी सिर्जना, निर्यात विस्तार र राजस्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न सके मात्रै त्यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ दिन सक्छ।
सरकारको बजेट संरचनाले विकास खर्च र ऋण भुक्तानीबीचको दबाबलाई स्पष्ट देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ऋण भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ।
यसको अर्थ सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकमको हाराहारीमै विगतको ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
राजस्व परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु, वैदेशिक अनुदान घट्नु र सार्वजनिक खर्चको दायित्व बढ्दै जानुले सरकारलाई थप ऋण लिन बाध्य बनाएको छ। तर ऋणको बढ्दो भारसँगै विकासका लागि उपलब्ध स्रोत साँघुरिँदै जानु दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ।
सार्वजनिक ऋणलाई विकासको साधन बनाउने कि भविष्यको वित्तीय बोझमा सीमित गर्ने भन्ने विषय यसको उपयोग र प्रतिफलमा निर्भर रहनेछ। त्यसका लागि सरकारले राजस्वको आधार विस्तार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र ऋणको उत्पादनशील उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
