प्रदेश स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । प्राय सबै प्रदेशहरुले आफ्नो स्थापना दिवस मनाइसकेका छन् । प्रदेश नं. ५ ले पनि आफ्नो दोस्रो स्थापना दिवस माघ २१ गते सीमित उपस्थितिमा राम्रै खर्च गरेर मनायो । पहिलो स्थापना दिवसमा जुन रौनकता देखिएको थियो, दोस्रो स्थापना दिवससम्म आइपुग्दा प्रदेशसभामा माननीय सदस्यहरु र मन्त्रीहरुकै अनुपस्थिति देखिनुलाई संघीयताप्रति सरकार र जनप्रतिनिधिहरुकै उत्साह घट्दै गएको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सभाको प्रांगणमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव उपस्थित भएको डेढ घण्टापछि सरकार प्रमुख मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुग्नुले पनि स्थापना दिवसप्रति प्रदेश सरकारले कस्तो महत्व दिएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बनाएको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलको निधनपछि ८६ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा प्रदेश स्थापनाका दिन ३७ जना माननीय र मन्त्रीहरु अनुपस्थित रहनु पक्कै पनि सुखद् पक्ष होइन । ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्री नै कार्यक्रमको आखिरीतिर पुग्नु, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमात्रै उपस्थिति हुनु र बाँकी तीन मन्त्रीले अनुहारनै नदेखाउनु, प्रदेशसभाका सात वटा विषयगत समितिका सभापतिमध्ये पाँच जना सभापति अनुपस्थित रहनुले आयोजकहरुले नै प्रदेश स्थापना दिवसलाई बेवास्ता गरेको मात्र होइन स्थापना दिवसलाई विस्तारै कर्मकाण्डी रुपमा मनाउन थालेको आभाष मिलेको छ ।
प्रदेश सभामा पाँचवटा राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेकोमा राष्ट्रिय जनतापार्टी र जनमोर्चा नेपालका प्रतिनिधिलाई यस्ता सरकारी कार्यक्रममा सरकार तथा प्रदेश सभाले खासै महत्व दिने गरेको छैन । मञ्चमा अरु दलको प्रतिनिधित्व हुँदा जनमोर्चा र राजपाका प्रतिनिधि दर्शक दिर्घामा बसेर ताली बजाउन मात्रै सीमित गरिनुले प्रदेशसभा तीन दलको मात्रै सभा हो कि भन्ने अर्को आशंका जन्माएको छ । राजनीतिक दल ठूलो सानो हुन सक्छ तर विचारका हिसावले कुनै पनि दलको साइज र संख्या मापन गरिनु हुँदैन । जनताको प्रतिनिधि सबै बराबर हुन् भन्ने चेतना आफूलाई ठूलो दल भन्नेहरुले राख्न जरुरी छ । दोस्रो स्थापना दिवससम्म आइपुग्दा प्रदेश नं. ५ ले आफ्नो न्वारन नै गर्न नसक्नुले प्रदेश सरकार कति निकम्मा रहेछ भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि गरेको छ ।
सातवटा प्रदेशमध्ये पाँच वटा प्रदेशले आफ्नो मुकाम तोकिसकेका छन् भने प्रदेश नं. १ ले आफ्नो नाम तोक्न बाँकी छ । प्रदेश २ ले मुकाम जनकपुर राख्ने लगभग राजनीतिक सहमति भइसके पनि अन्य कारणले प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध हुन पुग्दा उक्त विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छैन । अन्य प्रदेशहरु नामाकरण र मुकाम तोक्ने कार्यमा सफल भइसक्दा प्रदेश ५ सरकार भने जनतालाई अन्य सपना बेच्नैमा व्यस्त छ । आफूलाई केन्द्रीय सरकारसँग सीधा सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको व्यवहारमा देखाउन खोज्ने मृख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको प्रदेश ५ सरकारले राजधानी र नामकरणको विषयलाई टुंगाउन नसक्दा अन्योलता कायमै हुन पुगेको छ ।
संघीयताको मियो भनेकै प्रदेश हो, प्रदेशको नामकरण र मुकाम तोक्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशसभा सरकारले विजनेश दिने थलो हो । आश्चर्यको विषय त के छ भने नानी भन्दा आची ठूलो भन्ने नेपाली उखानकै शैलीमा प्रदेशको नामकरण र मुकाम तोक्ने सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पछ्याउने अभियानस्वरुप सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी देश विदेशका अनुभव बटुल्ने काम पनि भए यसमा प्रदेश सरकारको प्रशस्तै खर्च भएकै छ । सरकारका प्रतिनिधिहरु यही अभियानकै क्रममा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । प्रदेशको नाम र मुकाम तोक्नका लागि अध्ययन गर्न प्रदेश सभाद्वारा गठित विशेष समितिका पदाधिकारीहरु भारतको भ्रमणमा लामो समय बिताएर फर्किए । फर्किएको भोलिपल्टै प्रदेशसभालाई प्रतिवेदन बुझाएको भनिए पनि सो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन बुझाउने समितिको म्याद सकिइसकेको छ । प्रदेश सभाको बैठक गत माघ पहिलो हप्ताबाटै शुरु भएको छ । बैठक शुरु भएपछि सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री लगायत सत्तापक्षका सांसदहरुले यो अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण र मुकाम तोकिने घोषणा सार्वजनिक रुपमा गर्दै आएको भएको भए पनि अझै यो विषयलाई संसदमा प्रवेश नगराउनुले सरकार कतै जनतालाई ढाटेर पार्टी नेतृत्वको इशारालाई कुरिरहेका त छैनन् प्रश्न खडा भएको छ । प्रदेश नं. ३ को अनुभवलाई प्रदेश ५ मा पनि लागू गरिने प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरुका अभिव्यक्तिले पनि प्रदेश प्रदेश ५ को मुकाम र नामकरणको विषय पनि नेकपा नेतृत्वले नै टुंग्याउने हो भने ? संघीयता र प्रदेशसभा के का लागि ? संविधानमा प्रदेशसभाका दुई तिहाई सदस्यहरुको निर्णयबाट प्रदेशको नामकरण र मुकाम तोकिने स्पष्ट व्यवस्थालाई प्रदेश ५ ले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
संवैधानिक प्रावधान नमान्ने हो भने दलीय नेतृत्वको इशारामै हिँड्ने हो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनेर किन गफ दिने ? तसर्थ संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेशको मुकाम र नामकरण तोकिनुपर्छ । भलै त्यहाँ लामो बहस र मतदानकै अवस्था किन नआओस् । लोकतान्त्रिक पद्दति अपनाउँदै संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रदेशको नामकरण र मुकाम तोकियो भने मात्रै जनताको अभिमतको सम्मान हुन्छ, लोकतन्त्र र संघीयताको वास्तविक प्रयोग हुन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय जनता पार्टी, कपिलवस्तुका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ)
