जापानले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भोलि मंगलबार ओशाका उडाउने भएको छ । जापानले नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक आरएको वाइडबडी जहाजबाट ती नागरिक स्वदेश लैजाने गरी एयरक्राफ्ट भाडामा लिइसकेको छ । उता जापानमा रहेका करिव ५० हजार नेपाली आफैं पैसा तिर्छौं, देशमा छिर्न देऊ भन्दैछन् । तर, स्वास्थ्य, परराष्ट्र हुँदै गृहसम्म यस्तो अनुरोध पुग्दा अस्वीकृत भएको छ ।
बरु, भोलि जापानी नागरिक लिएर ओशाका उड्ने नेवानिले त्यहाँबाट फर्किंदा जम्मा एकजना नेपाली भने ल्याउने छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्र गरी परराष्ट्रलाई पठाएको छ । त्यसरी वाइडबडीभित्र एक्लो यात्रु बनेर आउन लागेका नेपाली हुन्, बेदनिधी खनाल । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव । तालिमको सिलसिलामा फागुन २८ गते जापान पुगे । तर, त्यसलगत्तै नेपालमा मात्र हैन, जापानमा समेत लकडाउन भएपछि उतै अड्किएका छन् ।
केही समय दूतावासको शरणमा र केही समय आफन्तकहाँ बसे । तर, न यताको, न उताको, लकडाउन खुल्ने कुनै सम्भावना नभएपछि बेदनिधीले मन्त्रालयमा घण्टी बजाउन थाले । टोकियोस्थित दूतावासमार्फत चिठी लेखे । आज गृहले त्यही चिठीका आधारमा परराष्ट्रसँग अनुमति मागेको छ । यदि अनुमति पाएमा उनी वाइडबडीको एक्ला यात्रु बनेर बुधबार काठमाडौं ओर्लिनेछन् । तर, उनी काठमाडौं ओर्लिएछन् भने पनि २१ दिन घरमै नजरबन्द हुने छन् ।
यसअघि चीनको राजदूतबाट फिर्ता भएर काठमाडौं ओर्लिएका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल यस्तै भएका थिए । उनी काठमाडौं उत्रिए । विमानस्थलदेखि नै सुरक्षाकर्मीको घेरामा परे, घरमा १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनका नाममा राखिए । पिसिआर विधिबाट कोरोनामुक्त प्रमाणित भएपछि मात्रै लीलामणिको निगरानी गर्न छाडियो । यदि, बेदनिधीले आउने मौका पाएमा उनको हकमा पनि १४ हैन, २१ दिने क्वारेन्टाइनको नीति बनेको छ ।
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली यताको सरकारसँग आगो भएका छन् । किनभने, जहाजको भाडा आफैँ तिर्छौं भन्दा पनि अष्ट्रेलियन नागरिक लिएर उडेको नेवानिको जहाजले उनीहरुलाई ल्याएन । त्यसरी आउन चाहनेहरुले पिसिआर विधिबाट कोरानोमुक्त रहेको प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर, आफ्नो देशले आउन दिएन ।
उता, समस्या छ, कुवेतमा । त्यहाँ अलपत्र परेका ३५ सय नेपाली अहिले खुला चौरमा टेण्ट टाँगेर बसेका छन् । खाने, पिउने सुविधा छैन । बाटो हिँड्ने मान्छेले दया गरेर केही फयाँके खायो, नत्र भोकै ।
उनीहरु विभिन्न अभियोगमा त्यहाँको जेलमा कैद थिए । तर, कोरोना संक्रमणपछि कुवेतले सबै विदेशी अभियुक्तलाई आममाफी दिई आ–आफ्नो देश फर्किन भन्यो । त्यसमा नेपाली परे, ३५ सय ।
अहिले गृह मन्त्रालयमा कुवेतको चिठी अलपत्र परेको छ । कुवेत भन्दैछ, ‘तिमी लैजान सक्दैनौ भने हामी पठाइदिन्छौँ ।’ गृहले ती नेपालीबारे अध्ययन गर्यो । उनीहरु नेपालको विभिन्न ७० जिल्लाका बासिन्दा छन् । सबभन्दा ठूलो खतरा छ, तिनले कोरोना बोकेर आउने । यहाँ एकैचोटि ३५ सय मानिसलाई राख्ने क्वारेन्टाइन छैन ।
यस्तै दिनैपिच्छे ताकेता भइरहेको छ, साउदी अरबबाट । त्यहाँबाट करिव ५० हजार नेपाली स्वदेश फर्किन नपाए भोकले मर्ने स्थितिमा छन् । दूतावास जान्छन्, जवाफ पाउँदैनन् । विभिन्न माध्यमबाट परराष्ट्र र गृहसँग सम्पर्क त गरे । तर, नेपालको समस्या उही छ(त्यत्रा मान्छेलाई यहाँ कहाँको क्वारेन्टाइनमा राख्ने रु अनि, क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि तिनीहरुलाई स्थायी ठेगानामा पठाउने कसरी रु
केही दिनयता गृह मन्त्रालयमा चलेको छलफलअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीबारेको एउटा नीति स्वास्थ्य, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन । गृहको प्रस्ताव छ, जो जहाँ छन्, तिनीहरुले त्यहीँको दूतावासमा गएर पिसिआर किटबाट कारोनो परीक्षण गराउने, नेगेटिभ भए जहाजमा ल्याउने । अनि, यहाँ आएपछि सरकारी गाडी व्यवस्था गरेर सबैलाई आ–आफ्नो प्रदेशको नाका–नाकामा छाडिदिने, त्यहाँबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्ना नागरिक लैजाने ।
तर, भारतबाट छिरेका व्यक्तिहरुलाई यस्तै तरिकाले नेपालमा छिर्न दिँदा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय २१ पुगिसकेको छ । अब खाडीका नेपाली छिरायो भने कति छिर्ला । यही प्रश्न तेर्सिंदा विदेशमा रहेका नेपालीको बिचल्ली कायमै छ । (जनआस्था डटकमबाट)
