free website hit counter

नेपाली उद्योग जोगाउने कसको हो दायित्व ?

beemaadmin
२०७६ आश्विन २६, आईतवार

 

सुब्रत मनु

औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । छाला जन्य रोगका लागि प्रयोग हुने औषधिमध्ये बजार मागको ४५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न स्थानीय उद्योग सफल हुँदै गएको छ । तर यसतर्फ क्लोरोहेग्जिडिन, बेन्जाडामिन, पोभिडिन आयोडिन छालाको फङगल इन्फेक्सनमा प्रयोग हुने माइकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल लगायत ३० प्रकारका मोलिक्युल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभई आयात भइरहेको पाइएकोले नेपाल औषधि उत्पादक सघंको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सघंले जनाएको छ ।

सघंका अध्यक्ष दीपक दाहालका अनुसार आयात अनुमति नलिई छाला जन्य (डर्माटोलोजी) रोगका स्टोराइड जस्ता औषधि कस्मेटिक नाममा आयात भएको पाइएको छ । यसबाट नेपाली उद्योगलाई धरासायी बनाउने बताइन्छ । अर्कोतर्फ जनस्वास्थ्य माथि ठाडो खेलबाड भएको दाहालको जिकिर छ । यस प्रकारका औषधि आयात नियणत्रणका लागि औषधि व्यवस्था बिभागसँग दर्जनौँ पटक समन्वय गरिए पनि खासै चासो नदिएको समेत उनले गुनासो गरेका छन् ।

पूर्ण आत्मनिर्भर भइसकेको छाला जन्य रोगका औषधिको वार्षिक करिब ६ सय करोडको कारोबार हुने गरेको सघंका कोषाध्यक्ष प्रभात रुंगटाले बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा सञ्चालित ६५ औषधि उद्योग मध्ये ३० उत्पादकले डर्माटोलोजी सम्बन्धी औषधि उत्पादन गर्दछन् । जस मध्ये मारुती फर्मास्युटिकल्स, देउराली जनता, एसियन, आदिरेमिडिज , एनपीएलका औषधिले अग्रस्थान ओगट्न सफल भएको छ । सघंका महा–सचिव प्रज्वल जगं पाण्डेका अनुसार यस प्रकारका अनधिकृत औषधि आयात पूर्ण नियन्त्रण हुन सके मात्र नेपाली उद्योगको क्षमता पूर्णरुपमा प्रयोग भई निर्यात सम्भावना बढ्छ । भने नेपाली औषधि उत्पादक खोज मूलक उत्पादनलाई बजारमा ल्याउन सफल हुने छन् ।

हालै औषधि व्यवस्था विभागले गरेको बजार अनुगमनमा समेत विभागबाट आयात अनुमति नलिई छाला जन्य रोगका उपचारमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका औषधि बजारमा खुलेआम बिक्री भएको पाइएको जनाइएको छ । जसको नियत्रणका लागि भन्सार विभागमा समेत पत्राचार गरी सकिएको विभागले जनाएको छ ।

यस विषयमा भन्सार विभागसँग जिज्ञासा राख्दा औषधि व्यवस्था विभागबाट भन्सारलाई यस्ता आयात अनुमति नलिएका औषधि आयात नियत्रणमा सहयोग पु¥र्याउन असाय सहितको पत्र प्राप्त जनाएको छ । तर भन्सार स्रोतका अनुसार विभागले यस्ता औषधि बजारमा भेटिन बित्तिकै औषधि एनअन्तर्गत ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागको नै भएको जनाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार