काठमाडौं । हामीले सीमामा पर्खाल लगाउन त सकेनौं र वर्षौदेखि नेपालको नक्सा भनेर अपूर्ण नक्सा हेरिरहेका रहेछौं । आफ्नै भूमि छुटेको आम नागरिकलाई त पत्तो नहोला तर आधिकारीक निकायमा बस्नेहरुलाई त यसको पत्तो थियो होला नि ? सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नक्सा पारित गरेको हो र भारतले नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्रमा देखाएको थियो । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध मात्र भएन, संसदीय समितिहरुले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो र सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटक मिति प्रस्ताव गर्यो । नेपालले कूटनीतिक सम्वादबाट समस्या समाधान गर्ने बताए पनि भारतले सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक टार्दै आएको छ । अहिले फेरि भारतले तिब्बतको मानसरोवर जान लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै बनाएको सडक उद्घाटन गर्यो । त्यसपछि फेरि दुई देशको सीमा विवाद सतहमा आएको छ । जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो ।
