बीमा समितिले शुरुमा ल्याएको कोरोना बीमा ठीक छ भनेर राज्यको कार्यक्रममा नै पर्यो । यहाँ विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन । यो कार्यक्रम नयाँ हो, यहीँ नै नभएर पनि यस्ता प्रकारका अन्य देशहरुले पनि बीमा गरेका छन् । समितिले थालेको कामको कामको त सबैले प्रशंसा गरेका छन् । म नियामक निकायको प्रमुख हुँ । यो कार्यक्रम राज्यको कार्यक्रम हो । मैले राज्यको कार्यक्रम सफल बनाउनु मेरो दायित्व हो, म त्यो दायित्वबाट पछि हट्नै मिल्दैन । अन्य देशहरुले विदेशीको गरेका छैनन्, आफ्नो देशभित्र त उनीहरुले पनि गरेका छन् । हिजो हुलदंगा र आतंकवादको भनेर बीमा पुलमार्फत बीमा गरिएको थियो । यो महामारीका लागि पनि हामी आफैं गर्छौ भनेर गरेका हौं । यो मोडल अन्य देशहरुमा पनि जान सक्छ । समस्या भनेको पुँजी भन्दा दायित्व धेरै भएपछिको हो ।
दायित्व कम हुँदासम्म हामी चुप थियौं, दायित्व धेरै भएपछि बाँडफाँट गर्नु परेको हो । यसका लागि मोडल बनाउनु परेको हो । यो पनि बीमा कम्पनीहरुकै अनुरोधमा हो । यस्तै समस्या आउन सक्ला भनेर हामीले पहिले नै बीचमा रिभ्यू हुन सक्छ त भनेका नै थियौँ । छोटो समयमा समस्या सकियो । पुँजी बराबरकै हाम्रो दायित्व सिर्जना भएपछि बीमकहरुले बीमा समितिले एउटा मोडल बनाइदिनुपर्यो भन्ने वहाँहरुको कुरा थियो । वहाँहरुले कमिटी बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । कमिटी बनाएको भए यति छिटो काम हुने थिएन । मैले रातभरि काम गरेर बिहान सञ्चालक समितिबाट पास गराएको छु । हामीले जसरी गरे पनि मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । निर्णय गराउनु पर्ने थियो । बीमा कम्पनीका केही साथीहरुले त स्थगित नै गरौं भनेर आउनुभएको थियो । हिजो सबैलाई डर थियो, अब छैन ।
यो राष्ट्रियकरण भइसकेको थियो । यसकारण हामी ब्याक हुन मिल्ने थिएन । सूचनामा हामीले केही घण्टाका लागि स्थगन भन्न मिलेन । यसलाई ल्याएको हो, राज्यको कार्यक्रममा समावेश परेको छ । अब निरन्तर हुन्छ । हाम्रा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी २० अर्ब छ । एउटा पुर्नबीमा कम्पनीको १० अर्ब जोड्दा ३० अर्ब पुँजी हुन आउँछ । हाम्रो हिजोसम्मको दायित्व पनि ३० अर्ब पुगेको थियो । दायित्व र पुँजी नै असमान हुने अवस्था आएपछि गाह्रो हुन्छ भनेर नयाँ मोडालिटी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो । बीमा कम्पनीका साथीहरुले एउटा कमिटी बनाएर यसलाई टुंग्याऔं भन्नुभएको थियो । हामीले केही समय लगाएर मोडालिटी तयार गर्न सफल भयौँ । अब पनि बीमा पुरानै तरिकाले हुने हो । यसमा जोखिम वहन गर्ने क्षमता अलिकति परिवर्तन भएको छ ।
पहिलो १० हजार व्यक्ति अर्थात एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिम बीमा कम्पनीहरुले धान्नेछन् । त्यो भन्दा माथि दायित्व सिर्जना भयो भने थप एक अर्ब रुपैयाँसम्म हाम्रो नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले धान्ने छ । अब त्यसपछि पनि २ अर्बबाट क्रस गर्यो भने ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुको महामारी कोषमा रहेको रकमबाट बहन हुनेछ । यी विषयमा हामीले सञ्चालक समितिमा पनि छलफल गर्नुपर्ने थियो, गरिसकेका छौंँ । त्योभन्दा पनि बढी दायित्व सिर्जना हुने अवस्था आयो भने नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा पनि छ, दायित्व बहनका लागि हामी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौं । दायित्व सिर्जनामा कुरा मिलेकाले हाम्रा बीमा कम्पनीहरु आजबाट पुनः उत्सुकताका साथ बीमा गर्न जानुभएको छ । (सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आधारित)
