ललिता निवास प्रकरणमा नेपाली काँग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा दर्ता गरेपछि काँग्रेसभित्र आक्रोशको स्वर चर्किदै गएको छ । अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायहरूले राजनीतिक विचार र जातीय आधारमा प्रतिशोध साँध्ने काम भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक हरेक आन्दोलनहरुका सारथी गच्छदारमाथि जुन अभियोग लगाइएको छ त्यो नितान्त प्रतिशोधपूर्ण कदम हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा कार्यान्वयन भएको उक्त जग्गा प्रकरणसम्बन्धी विषयमा मन्त्रीहरूलाई दोष थोपरेर तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख प्रधानमन्त्रीहरूद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई क्लिनचिट दिइनु, जग्गा किनबेचमा सरिक भएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएकै आधारमा चोख्याइनुले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको होइन भन्ने ठाउँ छैन ।
मन्त्री, कर्मचारी दोषी हुँदा त्यही मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव निर्दोष कसरी हुन सक्छन् ? यसको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चित्तबुझ्दो जवाफ देओस् ।
नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद् र त्यसको प्रमुखका हिसावले प्रधानमन्त्रीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिष्द र सरकारको प्रमुख व्यक्ति भएका हिसावले प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरूमा सामूहिक जिम्मेवारी अवश्य रहन्छ । विभागीय मन्त्रीहरूले लगेको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई छ । प्रशासनिक संयन्त्रले तयार गरेको प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीले सदर गर्दै मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारीहरूले अध्ययन गरिसकेपछि मात्र दर्ता हुने प्रावधान छ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राख्ने वा नराख्ने अधिकार मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विभागीय मन्त्रीहरूले आफ्ना प्रस्तावका पक्षमा सुझाव दिन सक्छन् तर निर्णय लिन सक्दैनन् । त्यसको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै रहेको छ ।
यसरी स्वीकृत भएको प्रस्तावलाई मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन रहेको छ । अर्थात् निर्णय प्रक्रियामा सामेल भए पनि निर्णय गर्ने अधिकार नभएका मन्त्रिहरूले आफ्नै मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको माइन्युटमा समेत हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन । यसो भन्नुको मतलब मन्त्रिहरू एकातिर र प्रधानमन्त्री अर्कोतिर भए पनि त्यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनसक्छ । मन्त्रालयका सबै संयन्त्रहरू पार गर्दै मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको कर्मचारीहरूको समेत सहभागितामा अध्ययन हुने र दर्ता हुँदै मुख्यसचिवमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुने प्रस्तावहरूले दर्जनौ चरण पार गरिसकेका हुन्छन् । अन्तिममा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको अनुमतिपछि मात्रै मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गरेपछि सम्बन्धिन मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने प्रक्रिया रहेको छ ।
यी सबै चरणहरूको अन्तिम निकाय भनेकै मन्त्रीपरिषद् र प्रधानमन्त्री हुन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहा छैन, म त्यो निर्णय प्रक्रियामा सामेल थिइन् वा त्यो निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालय र कर्मचारी मात्रै जवाफदेही हुन्छन् भनेर गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिँदैमा अख्तियारजस्तो निकायले छूट दिँदै जाने हो भने विधिकोे शासन कसरी स्थापित होला ? राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा छानीछानी कारबाही गर्दै जान थालियो भने प्रतिशोधको राजनीतिले संस्थागत रुप ननेला भन्न सकिन्न । सत्तामा नरहेको शक्तिलाई यसैगरी छानीछानी प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्ने अभ्यासमा संवैधानिक निकायलाई प्रयोग गर्दै जाने हो भने ती निकायप्रतिको जनविश्वास र स्वतन्त्रता कसरी कायम गर्न सकिएला ?
मन्त्रिपरिषद् नीतिगत निर्णय गर्ने थलो हो । कानुन मिचेर नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न ठूला ठूला निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन गराउने जुन परिपाटीको विकास हुँदैछ यसले अधिकार र कार्यक्षेत्रको विषयमा पनि नजानिदो किसिमले मन्त्रिपरिषद् सामेल हुँदै गएको तथ्यहरूले देखाउँछ । विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदमा लैजाँदै नीतिगत निर्णय गराउने गलत अभ्यास रोकिनु पर्दछ । त्यो बेला यस्तै कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको हुनुपर्दछ । अहिले अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छाएर बाँकीलाई जुन मुद्दा दर्ता गरिएको छ त्यो प्रतिशोधपूर्ण र कानुनी रुपमा पनि त्रुणिपूर्ण रहेको छ । सरकारका प्रवक्ताले यस सन्दर्भमा जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसमा राज्य नै संवैधानिक निकायहरूलाई कसरी आफ्नै काबुमा सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ ।
त्यसबेलाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू निर्णय प्रक्रियामा मात्रै सामेल भएको तर कागजपत्र हेर्ने, मिलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीको हो भनेर गैर जिम्मेवार प्रतिक्रिया दिनुले पनि प्रधानमन्त्रीले जस्तोसुकै गलत निर्णयमा सहभागी भए पनि उन्मुक्ति पाउने नजिर स्थापित गर्न खोजिएको छ भने अर्कोतर्फ दोषी करार गरिएका व्यक्तिले जग्गा फिर्ता गर्दैमा मुद्दा नलाग्ने अनौठो नजिर पनि नेपालको संवैधानिक निकाय अख्तियारले स्थापित गरेको छ ।
एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारकै मान्छेले दुई हजार थमाएर रंगेहात पक्राउ गर्दा उसले त्यो पैसा फिर्ता गर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यही दुई हजारले गर्दा वर्षौदेखि खाँदै आएको जागिर मात्रै जाँदैन लामो कानुनी लडाई लड्दै सबै सेवा सुविधा खोसिन्छ । तर सरकार सम्बद्ध दलका नेताहरूलाई भने अख्तियारले छुट्टै नजिर स्थापित गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा जग हसाउने काम भएको छ ।
काँग्रेसले कानुन विपरित र प्रतिशोध साँध्ने माध्यमका रुपमा आफ्ना नेता विजयकुमार गच्छदारलाई मुद्दा भएको विरोधमा बिहीबारबाट संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । काँग्रेस संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न र विधिको शासनको पक्षमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काँग्रेसको विरोध होइन । तर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जुन प्रतिशोध र भेदभावको नीति लिइएको छ त्यसको विपक्षमा आवाज उठाउन मात्रै खोजिएको हो । यसैको विरोध स्वरुप काँग्रेसले सडक र सदनमा आवाज उठाउँदै जनतालाई वास्तविकता सुसूचित गराउन मात्रै खोजेको हो । सत्ताधारीहरूले आरोप लगाएजस्तो आफ्ना नेतालाई मात्र बचाउन संसदलाई काँग्रेसले बन्धक बनाउन खोजेको होइन । यसबाट सत्तापक्षले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ ।
(लेखक पूर्व मन्त्री, संघीय सांसद एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)
