प्रतिनिधि सभाले आगामी डेढ महिनाको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । तर, उक्त क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डर असार १५ गतेसम्मका बैठक र सम्भावित कार्यसूची समेटिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २५५ अनुसार क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियममा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।”
यस व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म सबै प्रधानमन्त्रीहरूले सांसदका प्रश्नको कम्तीमा एक घण्टा जवाफ दिने अभ्यास रहँदै आएको थियो । तर, यसपटक सार्वजनिक गरिएको क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।
क्यालेन्डरअनुसार जेठ ४ र ५ गते शून्य समय तथा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची राखिएको छ । जेठ ६ गते शून्य समय, विशेष समय, विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ तथा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, जेठ ७ गते राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने सम्भावना रहेको छ । त्यसपछि अर्को बैठक जेठ १२ गते बस्ने तय गरिएको छ ।
असार पहिलो सातामा तीन वटा बैठक बस्ने सम्भावित कार्यसूची छ । असार १ गते विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ सुरु हुनेछ । असार २ गते मन्त्रालयगत खर्च कटौतीका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
यस्तै, असार ३ गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ र आर्थिक विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ । असार ८ गते बस्ने बैठकमा पनि आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि दफावार छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
यसरी जेठदेखि असार १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समेटिएको छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफसमेत दिएका थिएनन् । त्यसबेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सांसदका प्रश्नको उत्तर दिएका थिए ।
