काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीको मनोमानी यतिसम्म छ कि प्रतिपक्षको असन्तुष्टि त आफ्नो ठाउँमा होला सबै नियुक्तिहरुमा सत्तापक्षकै विरोध पहिलो सुनिने अवस्था अब नरहने विश्वास गरिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको विवाद समाधान हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सरकारमा एकलौटी गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।
विवाद समाधानका लागि बनाइएको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी स्थायी कमिटीमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ती गर्दा, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा, विधयेकहरु संसदमा लैजाँदा पार्टीका दुई अध्यक्ष तथा पार्टीका कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अध्यक्षद्वयले तयार पारी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई तिवरण गरिएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ७ मा सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको छ। सो बुँदामा भनिएको छ, सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतित भइसकेको छ। यसबीचमा पार्टी भित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रधावित भए। देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेकोभन्दा अनुकुल परिणाम प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ।
साँत नम्बर बुँदाको २ मा भनिएको छ, सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने। सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तराता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिने।
यस्तै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीको पदावधि ५ वर्षसम्म रहेन तथा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डमा पार्टीमा केन्द्रित हुनेसमेत प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर दिनमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने भनिएको छ।
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा आगामी चैत २५ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने र त्यसका लागि आगामी कार्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै यो महाधिवेशन एकता महाधिवेशन हुने भन्दै सहमतिका आधारमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। र मंसिरसम्म पार्टीको संगठित सदस्यता नविकरण तथा वितरण सम्पन्न गर्ने समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
