जीवन बीमा व्यवसाय अभिकर्तामा भर पर्ने व्यवसाय हो । वीमकको पुरै व्यवसायको ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा अभिकर्ताले गरेको हुन्छन् । बीमा अभिकर्ता तलबी कर्मचारी होइनन् । रातदिन, झरी, बादल नभनि बीमाकम्पनिमा व्यवसाय गरे वापत केहि हिस्सा निश्चित रकम पाउँदछन् र आफ्नो गुजारा चलाई राखेका हुन्छन् । बीमा अभिकर्ताले संकलन गरेको बीमा शुल्कको एक प्रतिशत रकम बीमा समितिले लिन्छ र अभिकर्ता इजाजत वापत नयँको पाँच सय र नविकरणको दुई सय रुपैया पनि बीमा समितिले लिदैं आएको छ ।
लाखौंको संख्यामा सकृय अभिकर्ता छन् उनीहरुकै कार्यदक्षताका कारण बीमा कम्पनीको व्यापार भइ कर्मचारी पालिन्छन् र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बीमा समितिको आर्थिक स्रोत पनि अभिकर्ता नै हुन् । वीमितहरुको घरदैलोमा पुगरे बीमाकम्पनीको बीमालेखको प्रचार गरी बीमा गराई वीमितहरुलाई विविध प्रकारको आर्थिक जोखिमबाट बचाउने पनि अभिकर्ता नै हुन । यि विविध कारणले गर्दा बीमा अभिकर्ता बीमा कम्पनिका पिलर मान्छि भने समाज र राष्ट्र सेवक पनि हुन् ।
बीमा अभिकर्ताले गरेको आम्दानीको १५ प्रतिशत कर कट्टी गरिन्छ चाहे त्यो लाखौं होस् वा एक रुपैया किन नहोस तर कर्मचारीहरुको निश्चित तलवको कर कट्टि गरिदैन । अभिकर्ताकै कारण बीमा कम्पनी नाफामा जान्छन् र राज्यलाई कर तिर्छन त्यो कारक तत्व पनि अभिकर्ता हुन । यस अर्थले राज्यको आर्थिक स्रोतको एक भाग अभिकर्ताले ओगटेका छन र राष्ट्र सेवक भन्न सकिन्छ ।
बीमाकम्पनि सुविधा दिदैं बीमा समिति खोस्दै
बीमा अभिकर्तालाई नियमित आम्दानी वाहेक उत्प्रेरणा स्वरुप बीमाहरुले अन्य सुविधाहरु पनि दिंदै आएका थिए । जसमा नगद, जिन्सी जस्तै व्याग, डायरी, पुस्तक, किस्तामा गाडी, मोटर साईकल, साह्रोगाह्रो पर्दा ऋण सापटी, तालिम, विदेश भ्रमण आदि थिए । उपरोक्त सुविधाहरु सबै अभिकर्ताले पाउने होइन ।
टार्गेट मिट गर्ने, प्रतिस्पर्धामा सफल हुनेलाई मात्र व्यवसाय गरेको आधारमा वीमक सुरक्षित रहेर सुविधा प्रदान गर्दथे जसले गर्दा अभिकर्ताको कार्यक्षमतामा वृद्धि, समयको वचत भई यस व्यवसायमा निरन्तरता दिन उर्जा मिल्दथ्यो पछिल्लो समयमा आएर यि धेरै सुविधाबाट बीमा अभिकर्तालाई बीमा समितिले अंकुस लगाइदिएको छ । हुँदा हुँदा अभिकर्ताले आफ्नो व्यवसायको आधारमा पाउने ऋण सुविधा पनि वन्द गरीएको छ । कर्मचारीलाई एडभान्स, म्यादी बीमा, स्वास्थ्य बीमा लगायत विविध सुविधाहरु दिन्इन्छ भने अभिकर्तालाई अंकुस लगाइ रहनु पर्ने कारण के छ ?
यसरी गरिएको थियो अभिकर्तालाई ऋण दिने अभ्यासः
दक्षिण एसियाली देशहरुमा एल.आई.सी. इन्डियाले अभिकर्तालाई उत्प्रेरणा स्वरुप विविध शिर्षकमा ऋण प्रदान गरेको पाईन्छ । नेपालमा वि.सं. २०४६ को परिवर्तन पछि लगानीका क्षेत्रहरु विस्तार गरिए त्यसैको फलस्वरुप विभिन्न स्वदेशि तथा विदेशी लगानीका बीमा कम्पनीहरु संचालनमा आए र हाल सम्म १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्वीमा संचालनमा छन् ।
जब जब वीमकहरुको आपसी प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो तव सकृय अभिकर्ताको आवश्यक्ता महसुस गरी जीवनबीमा कम्पनीहरुले इन्सिेटिभ लगायत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन थाले । वि.सं. २०६० को दशकमा अभिकर्तालाई ऋण दिइदा ६ महिना सम्मको प्रथम बीमा शुल्क र नविकरणीय बीमा शुल्कलाई हिसाव गरेर सोहि वरावर वा ८० देखि ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्रवाह गर्दथे भने ६ महिना सम्म नियमित नयाँ बीमा विक्रीगरेकै हुनु पर्दथ्यो ।
यसले के स्पष्ट हुन्छ भने यदि अभिकर्ताले उक्त ऋण नतिर्दा पनि नविकरणीय शुल्कबाट ऋणलाई पुरताल गर्दथ्यो किनकी वीमितले विमा शुल्क बुझाए त्यहि आम्दानी अभिकर्ताबाट कटाउने हो भने बीमा शुल्क नवुझाए पनि बीमा शुल्कको धेरै हिस्सा वीमकमा नै रहन्छ र वीमक सुरक्षित नै रहन्छ । त्यति वेला अभिकर्ता लाई दिएको ऋणलाई अभिकर्ताको आम्दानीको २५ प्रतिशत ऋणमा कटाएर बाँकी अभिकर्तालाई दिइन्थ्यो भने पछिल्लो चरणमा पुरानो बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत र नयाँको ५० प्रतिशत आम्दानी ऋणमा कट्टि गरी बाँकी अभिकर्तालाई दिइन थालियो यसो गर्दा अभिकर्ताले पेशा छोडेर गएपनि वीमकलाई घाटा हुँदैन र नविकरणीय शुल्कबाट भरथेग गर्दछ । एकाध विकृतिका घटना होलान त्यसलाई रोक्ने उपाय खोजिनु पर्दछ । तर सडकमा गाडि दुर्घटना भयो भन्दैमा गाडी चलाउन छोड्ने होइन दुर्घटनाको कारण खोजिनु पर्दछ ।
वीमितको हितमा छैन समर्पण र बीमालेख धितोमा ऋणको नयाँ व्यवस्था
जीवन बीमा अभिकर्ताले वबीमालेख विक्री गर्दा पारीवारिक रुपमा आर्थिक बोझ कम हुन्छ, जोखिम हस्तान्तरण र नियमित वचन भई भविष्यको सुरक्षित लगानी हो भनेर बुझाएका हुन्छन् जसमा लगानी थोरै र जोखिम वा आर्थिक सुरक्षा धेरै हुन्छ । वीमितले अर्काे किस्ता तिर्न नसके के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दा २ वर्ष किस्ता वा बीमा शुल्क बुझाएपछि ऋण सुविधा छ त्यसैबाट बीमा शुल्क तिर्न सकिन्छ र वचेको रकम घर खर्च चलाउन मिल्दछ भन्दा ग्राहक सहजरुपमा सकरात्मक हुन्थे तर हाल वि.सं. २०७८/३/२४ पछि लागु हुने गरी जारी गरिएको बीमा समितिको निर्देशिकाले उक्त अवधि ३ वर्ष कायम गरी दिएको छ । यसले गर्दा बीमा अभिकर्तालाई बीमा गराउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ । सबै ग्राहकको आर्थिक अवस्था एकनास कहिल्यै हुँदैन । नियमक निकायले बुझन पर्ने कुरा यदि यसमा विकृति छ भने हटाउने प्रयास गर्ने हो तर अंकुस लगाउने होइन् ।
वीमितलाई आर्थिक सुरक्षा भन्दा बोझ बढी हुन सक्छ
विमितले नियमित शुल्क बुझाई रहँदा आर्थिक सुरक्षा भइरहन्छ । तर हाम्रो देशको निम्न, मध्यम वर्गीय परिवारका ग्राहकको आर्थिक अवस्था उथलपुथल भइ रहन्छ । वीमितले ३ वर्ष सम्म बीमा शुल्क नियमित बुझाउन नसकेमा आर्थिक सुरक्षा पनि हुँदैन र बीमा शुल्क पनि फिर्ता हुदैन । यहि क्रम २, ४ वर्ष गुज्रदा जरिवाना, व्याज लगायतले बीमा शुल्क धेरै भई वीमितले तिर्न नसक्ने अवस्था भई बीमा प्रति नकरात्मक हुन्छन् र यदि त्यहि बीमालेख निस्कृत भएको अवधिमा घटना घटेमा जोमि वहन हुदैन र बीमा प्रतिको नकरात्मक प्रचार हुन थाल्दछ ।
यसको असर अभिकर्ता, विमक, बीमा समिति सवैलाई पर्दछ । यस्ता संवेदनशिल विषयहरुमा निर्णय गर्दा नियमक निकायले सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीहरु, अग्रज तथा विज्ञहरुको राय, सुझाव लिएर मात्र अघि बढन आवश्यक छ ।
–नुर राज कडेल (नवराज)
