काठमाडौं । कुनै बेला पार्टी नै विभाजन गरेका वामदेव गौतम फेरि नेकपामा चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् । संसद बाहिर रहनु पर्दाको छट्पटीमा रहेका गौतमलाई व्यवस्थापन गर्न नेकपामा अहिले देखिएको विवादले चर्को रुप लिएको छ । उनैका कारण पार्टी एकीकरण भएपछि बुधबार नेकपाको इतिहासमा पहिलो पटक विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । यसअघि रिक्त राष्ट्रिय सभासस्यको माघ ९ गते सम्पन्न निर्वाचनका समयमा गौतमलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउने छलफल हुँदा उनै गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा नजाने, जानै परे राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने गरी व्यवस्था मिलाए मात्रै जाने शर्त तेस्र्याएका थिए । तर पार्टीले एक व्यक्तिको स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गर्न नसक्ने आशय देखाएपछि गौतम पछि हटेका थिए । अहिले गौतमको माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउनका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने तयारी भएको थियो । बुधबार संविधान संशोधनका लागि पार्टीले गठन गरेको भनिएको कार्यदल भंग गर्ने र गौतमलाई बिना शर्त राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने पार्टी सचिवालयले निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक भयो । उक्त निर्णय भएको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू उक्त निर्णय मान्न बाध्य नहुने र जसरी पनि डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडानमा देखिएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको हो । पार्टीले गरेको निर्णय केही घन्टा वित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मात्रै बताएनन् । सचिवालयसमक्ष नेपालमार्फत् पाँचवटा सन्देश समेत पठाएका छन् । नेपालसमक्ष उनको सन्देश थियो
डा. युवराजमाथि षड्यन्त्र
अहिले वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउनेभन्दा पनि युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीभित्रै षड्यन्त्र भएको छ । यसमा केही व्यापारी पनि मिलेका छन् ।
सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप
राष्ट्रिय सभाका तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने विषय सरकारको विशेषाधिकार हो । पार्टीले त्यसमा सल्लाह–सुझाब दिन सक्छ । मलाई उचित नलागेमा मान्न बाध्य छैन ।
अस्थिर वामदेव
राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन भए मात्र सांसद हुन्छु भन्ने वामदेवको अडान थियो । तर, संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट भइसक्यो । तैपनि वामदेव सांसद बन्न किन तयार भए ।
निर्णय सैद्धान्तिक
राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई सदस्य बनाउने भन्ने सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक हो । अहिले नै तुरुन्तै सांसद बनाउने भन्ने निर्णय भएको छैन ।
खतिवडाको निर्विकल्प
अहिले म वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्दिनँ । युवराज खतिवडालाई पठाउँछु । यो मेरो अन्तिम निर्णय हो । यो निर्णयबाट म पछि हट्दिनँ ।
ओलीको पछिल्लो अडानले नेकपाभित्रको कलह दुई गुटमा विभाजन हुन पुगेको छ । पार्टीभित्र बलियो मानिएको केपी पक्ष यो निर्णयसँगै कमजोर देखिन पुगेको छ । केपी बाहेकका सचिवालयका सबै नेता यतिबेला एकमुख हुन पुगेका छन् । यतिसम्मकी सधैं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बचाउ गर्दै आएका पूर्व सभामुख सुभाष नेम्वाङ मात्रै होइन पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल पनि सचिवालयको पछिल्लो निर्णयको बचाउमा लाग्नुले पनि केपी ओली कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
सचिवायका पूर्व माओवादी खेमा अहिले मौन देखिन्छ भने पूर्व एमालेभित्रका केपी ओली बाहेक सबै सचिवालयका नेताहरु वामदेवको पक्षमा देखिन्छन् । गौतमका विरोधी भनेर चिनिएका ईश्वर पोखरेल मात्र केपीको साथमा देखिए पनि उनी पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एक दैनिक पत्रिकालाई लामो अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री नै पार्टी अध्यक्ष भएको हुँदा सचिवालयले गरेको निर्णय मान्न ओली बाध्यकारी रहेको मात्रै बताएका छैनन् सचिवालयको निर्णय नमान्ने हो भने पार्टी बाहिर रहनु पर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
ओली विरोधी खेमा मजबुद भएको अवस्थामा आफ्नो अडानलाई ओलीले कायम राख्छन् सचिवालयको निर्णय मान्छन् नेकपाभित्र आम कार्यकर्ताको जिज्ञासा छ । नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो विवादले पार्टीलाई मात्रै होइन सरकार सञ्चालनदेखि लिएर मुलुकको राजनीतिलाई समेत तरंगित बनाएको हुँदा यसको व्यवस्थापन तत्काल भएन भने नेकपाले मात्रै होइन मुलुकले समेत ठूलो क्षति व्यहोेर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
