काठमाडौं । रातो पासपोर्ट छपाइदेखि महत्वपूर्ण छपाईमा नेपाल पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ । विवादास्पद कम्पनीलाई छपाईको जिम्मेवारी दिने नेपालको पुरानै परम्परा हो । रूपैयाँ पैसा भन्दा पनि सम्वेदनशील मानिएको अन्त शुल्कको स्टिकर भारत र केन्यामा कालोसूचीमा परेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सलाई दिने तयारी यतिबेला आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको छ। उक्त कम्पनीले नेपालको स्मार्ट लाइसेन्सको सबै गोप्य विवरण भारतमा पताउने गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीको उक्त बदमासीबारे कुरा उठेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो कार्य रोकेको दाबी गरेको थियो। केन्याले उक्त कम्पनीविरुद्ध हालेको मुद्दामा कम्पनीका मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ आदेश जारी भएको छ भने भारतमा आधार कार्ड छपाईमा उसले बदमासी गरेपछि कालोसूचीमा परेको हो। समाचार स्रोतका अनुसार मदास सेक्युरिटीले नेपालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्राविधिक र केही अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा दररेट परिवर्तन गरी ठेक्का हत्याउने अन्तिम तयारी गरेको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम पनि अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा अन्तिम समयमाटेण्डर रकम संशोधन गरेर हात पारेको थियो ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छान टेण्डरमा चारवटा विदेशी कम्पनीले भाग लिएका छन् । एउटा नेपाली कम्पनीले आफूले पनि भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि कोही दिनअगाडि सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएपछि विभागले भोलि सोगवार उक्त विदेशी ९कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको ठेक्का खोललागेको हो । उक्त कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा अन्तिम समयमा आएर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको दररेट परिवर्तन गरेको सोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार अनुगमन कार्यालयका प्राविधिक अधिकारीहरुले मात्र कसले कुन ठेक्कामा कति रकममा बिड गरेको भनेर हेर्न सक्तछन् ।
उनीहरुसँगको मिलेमतोमा उक्त मद्रास सेक्युरिटीले नेपालका महत्वपूर्ण ठेक्का हात पार्दै आएको छ । चारवटा कम्पनीले ९अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइको लागि टेण्डर हालेकामा मदासले अन्तिम समयमा अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरसँगको मिलेमतोमा एक करोड २२ लाख ९९७ हजार चार सय १७ डलर १० सेन्टमा उक्त ठेक्का हालेको छ। अन्य तीन कम्पनीमध्ये एउटाले एक करोड २४ लाख २९ हजार छ सय ११ डलर २८ सेन्ट, अकोले एक करोड ६४ लाख ९७ हजार नौ सय २९ डलर ६६ सेन्ट र सबैभन्दा बढी पेसमपेरूरीले दुई करोड दुई लाख ७१ हजार एक सय चार डलर १२ सेन्टमा ठेक्का हालेको छ । स्रोतका अनुसार स्टिकर छाप्ने विवाद नेपालमा अदालतमा पुगेपछि समय लाग्दा कम्पनी कालोसूचीमा परेको हो ।
एउटा मदिराको बोतलबाट सरकारले तीन हजार छ सयदेखि चार हजार रूपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ सो कम्पनीले सानो बदमासी गर्दा नेपालले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउनेछ । राजस्वको ठूलो हिस्सा अन्तःशुल्कमा हुने भएको कारण यसलाई अति सम्वेदनशील मानिएको हो । इन्डोनेसियामा छापिएको स्टिकरसमेत भारतमा नक्कली बनाएर केही मदिरा उद्योगले करछली गरेका थिए । अहिले यस्तै नक्कली काम गरेर कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिंदा नेपालको अन्तःशुल्कमा ठूलो गिरावट आउने बताइएको छ ।
अनुगमन कार्यालयले कानुनअनुसार सबैभन्दा सस्तोमा टेण्डर हाल्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ । अहिले त्यही मद्रासले कम रकममा ठेक्का हालेको छ। तर, उक्त कम्पनी अहिले कालोसूचीमा समेत रहेको कारण कम रकममा ठेक्का हाले पनि दिन नहुने अनुगमन कार्यालयकै केही अधिकारीहरु बताउँछन् ।
