काठमाण्डौ । अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा कागजात बिना गैर कानूनी रुपमा बसोबास गरिरहेको आप्रवासी कामदारहरुलाई राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेर देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले कन्जरभेटिभ समूहका अध्यक्ष टम फिटनले गत नोभेम्बर ८ मा सामाजिक सञ्जाल ट्रथमा पोष्ट गरेको पोष्टलाई रि–पोष्ट गरेका छन् । टम फिटनले उक्त पोष्टमा बाइडेनको निर्णयलाई उल्टाउन सामूहिक निर्वासन कार्यक्रममार्फत सैन्य बलको प्रयोग गर्ने लेखेका छन् । ट्रम्पले निर्वाचन जितेदेखि नै बाइडेन प्रशासनले अवैधानिक रुपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी कामदारको पक्षमा गरेको फैसलालाई उल्टाउन सामूहिक निर्वासन कार्यान्वयन गर्ने बताईरहेका छन् । ट्रम्पले आफू यस विषयमा प्रतिवद्ध रहेको पटक–पटक दोहोर्याउदै आएका छन् । तर उनले ‘अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो निर्वासन कार्यक्रम’भनेर वर्णन गरेका धेरै विषयहरु अस्पष्ट छन् । ट्रम्पले यसका लागि युद्धकालको शक्ति, सैन्य सेना र सहानुभूतिपूर्ण राज्य र स्थानीय नेताहरूमा भर पर्ने बताएका थिए। ट्रम्पको यो विशाल अभियान र यसलाई पूरा गर्न सैन्य कर्मचारीहरूको प्रयोग गर्न कानूनी चुनौतिहरू देखिन सक्ने तथा डेमोक्रेटिक नेताहरुबाट असमर्थन हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै ट्रम्पको निर्णयप्रति बफादार र कट्र समर्थकहरु दोस्रो चरणको आप्रवासी कार्यक्रमलाई लागू गर्न एकजुट भईरहेका छन् । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनका कार्यवाहक निर्देशक टम होमानलाई ट्रम्पले अवैधानिक आप्रवासीहरुलाई फिर्ता पठाउने कार्यको इनचार्ज घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी अध्यागमन काउन्सिलले अमेरिकाबाट वार्षिक १० लाख आप्रवासी कामदारलाई निकाला गर्न एक दशकसम्म ९६० बिलियन डलर खर्च हुने अनुमान गरेको छ । ट्रम्पले आफ्ना विभिन्न भाषणहरुमा अमेरिकाबाट करिब १ करोड ५० लाख आप्रवासी कामदार निकाल्ने बताउँदै आएका छन् । पिउ रिसर्चले गरेको विश्लेषण अनुसार सन् २०२२ सम्म अमेरिकामा गैरकानूनी तवरले बसोवास गर्ने आप्रवासीको संख्या १ करोड १० लाख रहेको छ । अवैधानिक आप्रवासीको संख्या सन् २०२४ मा नाटकिए रुपमा घट्नु अघि सन् २०२२ र २०२३ मा यो संख्या उल्लेख्य बढेको थियो ।