काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘इन्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। निर्माण आयोजना तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित बीमालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले उक्त मस्यौदा तयार पारेको हो।
प्राधिकरणले मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव संकलनका लागि सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन सर्वसाधारण तथा सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ। इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले प्राधिकरणको बीमालेख शाखाको इमेलमार्फत आफ्ना सुझाव पठाउन सक्नेछन्।
प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदामा इन्जिनियरिङ बीमाअन्तर्गतका छ प्रकारका प्रमुख बीमालेख समेटिएका छन्। जसमा ठेकेदारको सबै जोखिम बीमा (सीएआर), जडान तथा निर्माण जोखिम बीमा (ईएआर), ठेकेदारको प्लान्ट तथा मेसिनरी बीमा (सीपीएम), इलेक्ट्रोनिक उपकरण बीमा (ईईआई), ब्वाइलर तथा प्रेसर भेसल बीमा (बीपीभीआई) लगायतका बीमालेख रहेका छन्।
मस्यौदाअनुसार परियोजनाअन्तर्गत सीएआर र ईएआर बीमालेखको बीमांक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बीमकले अनिवार्य रूपमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। निरीक्षणपछि जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, वार्षिक रूपमा नवीकरण हुने सीपीएम, ईईआई र बीपीभीआईलगायतका बीमालेखमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बीमांक भएमा स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य गरिएको छ।
निर्देशनमा तोकिएको न्यूनतम बीमाशुल्क दरभन्दा कम दरमा बीमालेख जारी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। यसले इन्जिनियरिङ बीमामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने र बीमाशुल्क निर्धारणलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिका परियोजनाको बीमामा भने किस्ताबन्दीमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बीमालेख जारी भएको ६० दिनभित्र कुल बीमाशुल्कको कम्तीमा एकतिहाइ रकम बुझाउनुपर्नेछ भने बाँकी रकम एक वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा सम्पत्तिको उमेरअनुसार शून्यदेखि ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी लागू हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ। तर, छ महिनाभन्दा कम उमेरका सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी लाग्ने छैन। त्यस्तै, दाबी भुक्तानीका क्रममा योग्य रकमबाट बढीमा १० प्रतिशतसम्म अधिक कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियाका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजानेछ।
