काठमाडौं । यहाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न उद्योगीहरुलाई निकै कष्टको विषय बन्न थालेको छ । चाहे विद्युत महसुलको विवाद होस् या एनसेलको कर विवाद । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्था एनसेल १९ अर्ब रुपैयाँ बुझउन नाकेता गरेको छ । यसै हप्ता प्राधिकरणले एनसेलका नाममा पत्र लेख्दै मोबाईल सेवाको अनुमपतिपत्र (लाइसेन्स) नविकरणवापतको दस्तुर र जरिवानासहित १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरेको हो । एनसेलले टेलिफोन सेवा प्रदान गर्नका लागि पआएको लाइसेन्सको तेस्रोपटकका लागि गएको जेठ १६ सम्म २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउनुपर्नेथियो । उक्त समयसम्म कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने नविकरवापतको २० अर्ब रुपैयाँ नबुझाउँदा थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानाको चक्करमा फसेको थियो । अर्थात जेठ १६ सम्म कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकमको २० प्रतिशत अर्थात २० अर्बमा जम्मा ४ अर्ब मात्रै बुझाएर किस्ता सुविधा माग गरेको थियो । किस्ताको सुविधामा प्राधिकरणले हालै कुनै निर्णय नगरेपनि दूरसंचार ऐनको व्यवस्थाबमोजिक कम्पनीले तोकिएको अवधिमा २० अर्ब नबुझाएपछि त्यसको १५ प्रतिशत थप जरिवाना लागेको हो । यसरी हालसम्म कम्पनीले नविकरणका लागि मात्रै २३ अर्ब तिर्नुपर्नेछ । त्यसध्ये हालसम्म कम्पनीले ४ अर्ब तिरिसकेपछि बाँकी रहेको १९ अर्ब पनि चाँडो बुझाउन प्राधिकरणले ताकेता गरेको हो । कम्पनीले पाएको दूरसंचार सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि आगामी भदौ १६ गतेसम्म छ । तर, दूरसंचार ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिम कम्पनीले लाइसेन्सको अवधि नसकिँदै ३ महिना अगावै २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था छ । एनसेलले २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसंचार ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलोपटक १० बर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ बर्षमा र २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रोपटक ५ बर्षका लागि उक्त लाइसेन्स नविकरण गराउनुपर्छ । यसअघि प्रत्येकपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्दै लाइसेन्स नविकरण गराईसकेको एनसेलले यसपटक भने ३ महिना अगावै जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेपछि अब अगामी भदौ १६ सम्म थप ३ अर्ब तिरेर लाइसेन्स नविकरण गराउन सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । कम्पनीले नेपाल टेलिकमलाई दिएकोजस्तो किस्ताको सुविधा माग गरेपनि प्राधिकरणले उक्त सुविधा दिने बिषयमा हालसम्म निर्णय भने गरिसकेको छैन । तर, कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद भदौ १६ सम्म मात्रै भएको र त्यसपछि ऐनको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा जाने जानकारीसँगै बाँकी रकम बुझाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको उनले बताए । यसअघि गत बर्ष फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार प्राधिकरणलाई सरकारले एनसेललाई तेस्रो पटकको नविकरण गर्ने बेलामा कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा र स्वामित्व नै आगामी ५ बर्षमा सरकारमा आउने गरी मात्रै नविकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थात कम्पनीले मन्त्रिपरिषदले तोकेका शर्तहरु मानेमा मात्रै उक्त लाइसेन्स नविकरण हुनेछ । यसअघि प्राधिकरणले एनसेललाई जेठ ४ गते एक पत्र लेख्दै तोकिएको रकम तिरेर र शर्तहरुको पालना गर्दै आगामी ५ बर्षका लागि लाइसेन्स नविकरण गराउन निर्देशन दिएको छ ।