काठमाडाैं । कम्युनिष्ट एकता हुँदा सातमध्ये ६ वटा प्रदेश र संघीय सरकारमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको सरकार नेताहरुको अहंकारले सबैतिर भताभुंग बन्दै गएको छ । अन्य प्रदेशमा जस्तै विश्वास र अविश्वासको रडाको रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा उनको पक्षमा बहुमत पुगेको हो । मुख्यमन्त्री भट्टले एमालेभित्रको विवादकै कारण विश्वासको मत लिनु परेको थियो भने एमालेकै सांसदको मतको कारण सरकार जोगिएको छ ।
प्रदेशसभामा भएको मतविभाजनमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३० मत प्राप्त भयो भने विपक्षमा ९ मत पर्यो । यस्तै काँग्रेसमा १२ सांसद मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । मुख्यमन्त्रीलाई माओवादीसहित एमालेले समर्थन गर्ने निर्णय औपचारिक निर्णय गरेको थियो भने काँग्रेसले आवश्यकताअनुसार विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत पुग्ने भएपछि काँग्रेस मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागी नभएको हो । ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि २७ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्थ्यो । आज ५१ प्रदेशसभा सदस्य मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्टको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल रहेको एमालेका २५ सांसद छन् । तीमध्ये ७ जनामात्र ओली पक्षका छन् । एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले भने वर्तमान सरकारमै सत्ता साझेदारी गर्दै आएको छ । एमालेको केन्द्र सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन नगर्ने नीतिमा भएपनि सुदूरपश्चिममा माधव नेपाल पक्षको बाहुल्य भएकाले केन्द्रको निर्णय उलंघन भएको हो । एमाले प्रदेश कमिटीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गर्नका लागि आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएपनि त्यसको अवज्ञा गर्दै विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो । यस्तै प्रदेशसभामा काँग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।