रामप्रसाद पराजुली
काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत र महाप्रबन्धक सुभाष सिटौलाबीचको द्वन्द्वले उक्त कार्यालय अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । अध्यक्ष बस्नेतले असोज २७ गते महाप्रबन्धक सिटौलालाई एक पत्र काट्दै तपाईंलाई अर्थ मन्त्रालयको चनं. ९३१, मिति २०७५।११।३ को पत्रअनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यविधिले कार्यकारी प्रमुखको योग्यतामा उमेरहद ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार ०७६ असोज २५ गते ६५ वर्ष उमेर पूरा भई कानुन बमोजिम उमेरहदका कारण अवकाश हुनुपर्ने भएकाले यस संस्थामा महाप्रबन्धकको हैसियतमा पु¥याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै हार्दिक धन्यवाद भन्ने व्यहोरोको पत्र पठाएपछि लिमिटेडको उच्च नेतृत्वबीच द्वन्द्व शुरु भएको हो । उक्त पत्रको बोधार्थ, अर्थ, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ । अध्यक्षको पत्रको जवाफ महाप्रबन्धक सिटौलाले पठाइसकेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतकाअनुसार सिटौलाले आफू कानुनसम्मत रुपमा महाप्रबन्धक भएको र आफ्नो पदावधि बाँकी नै रहेको हुँदा अवकाश नलिने जिकिर गरेका छन् । अध्यक्ष बस्नेतले दाबी गरेजस्तो सिटौला उमेरहदका कारण अहिले अवकाश पाउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।
२०७५ फागुन ३ गते अर्थ मन्त्रालयले सिटौलालाई दिएको नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद्को २०७५माघ २५ को निर्णयअनुसार लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएपछि सो पत्रका आधारमा उनले लिमिटेडको महाप्रबन्धक पद सम्हाल्दै आएका छन् । सो पत्रलाई आधार मान्दा उनको कार्यकाल आगामी फागुन ३ गतेमात्र एक वर्ष पूरा गर्दैछन् । त्यसपछि पनि तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी देखिन्छ । अध्यक्ष बस्नेतले पत्रमा दाबी गरेजस्तो संस्थान निर्देशन बोर्डको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०६९ मा सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको निम्ति तोकिएको योग्यतामा ३० वर्ष उमेर पुरा नभएको वा ६० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको उम्मेदवार हुन योग्य हुने देखिन्छ । अर्थात् उक्त ऐनले उम्मेदवार हुने उमेर ६० वर्ष भएको हुनुपर्ने मानेपछि ६० वर्ष उमेर पुगेका उम्मेदवारले दरखास्त दिन पाउने भएपछि सो आधारमा नियुक्त भएका कार्यकारी प्रमुखले त्यसपछिको एक कार्यकाल ऐनबमोजिम चलाउन मिल्न देखिन्छ ।
यदि सिटौलाको उमेर महाप्रबन्धक हुँदा ६० नाघेको थियो भने उनी अयोग्य हुन्थे तर ऐनमा तोकिएको उमेर भएकै बेला महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भइसकेको व्यक्तिको कार्यकाल उमेरकै कारण समाप्त भएको देखिँदैन । त्यस्तै लिमिटेडको तालुकदार मन्त्रालय उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योगतर्फ) सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रखुको छनोट तथा शिफारिशसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को अनुसूचि १ को दफा १ को खण्ड (ख) ले कार्यकारी प्रमुखको योग्यता ३० वर्ष उमेर पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको स्पष्ट उल्लेख भएको छ । बस्नेतले हस्तक्षेप गर्दै जारी गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको उक्त दफाको मनसाय उम्मेदवार बन्नका लागि चाहिने उमेरहद ६५ वर्ष तोकिएका कारण उनी सो पदमा बहाल रहने ऐन तथा कार्यविधि कुनै बाध पु¥याउन नसक्ने प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।
महाप्रबन्धक सिटौलालाई असोज २७ गते नै पठाइएको पत्रपछि लिमिटेडमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धकबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । उद्योग मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार महाप्रबन्धक कुनै पनि हालतमा आफू कानून सम्मत भएको हुँदा पदबाट अलग नहुने अडानमा छन् भने बस्नेत जुनसुकै हालतमा पनि आङ्खनो पत्र कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने पक्षमा हुँदा द्वन्द्व झन बढेर गएको छ । लिमिटेडभित्रको विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालय भने बेखवरजस्तै देखिएको छ । स्रोतकाअनुसार, मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा कुनै कानुनी बाटो अवलम्बन गरेर दुवै पक्षलाई संवाद वा सहमतिबाट वर्तमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय बेखवर देखिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । विघटित संस्थान निर्देशन बोर्ड अर्थमन्त्रालय मातहतको निकाय भएको र सिटौलाको नियुक्ति पनि बोर्डले नै गरेको हुँदा यो विवादमा अर्थ मन्त्रालयले पनि मुख खोल्नुपर्ने देखिन्छ । तर उद्योग र अर्थ मन्त्रालय बेखर बनेपछि लिमिटेडभित्रको द्वन्द्व भुसको आगो जस्तै फैलिन पुगेको छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा र जिम्मेवार मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्दा समस्या बढ्दै गएको छ ।
हेर्नुहोस् नियुक्ति र अवकास दिइएको सम्बन्धी पत्र
