काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानासम्बन्धी छुट सुविधाको लाभ लिन असोज मसान्तभित्र विवरण पेस गर्नुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा प्रणालीमा समस्या देखिएपछि कम्पनीका प्रतिनिधि समस्यामा परेका हुन्।
सेवाग्राहीका अनुसार पछिल्लो चार–पाँच दिनदेखि कार्यालयको अनलाइन प्रणाली सुस्त चल्ने, आवश्यक कागजात अपलोड नहुने र पटकपटक ‘सर्भिस अनअभाइलेबल’ भन्ने सन्देश देखिने समस्या छ। युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर प्रणालीमा लगइन गर्न सकिए पनि विवरण अद्यावधिक गर्न तथा आवश्यक कागजात अपलोड गर्न कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
एक सेवाग्राहीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रणालीमा लगइन भए पनि कागजात अपलोड नहुने समस्या रहेको बताए। उनका अनुसार वेबसाइट निकै सुस्त चल्ने गरेको छ भने बीचबीचमा सेवा उपलब्ध नभएको सन्देशसमेत देखिने गरेको छ।
त्यस्तै, अर्का कम्पनीका प्रतिनिधिले पनि अनलाइन प्रणालीको समस्याका कारण समयमै विवरण पेस गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। सरकारले छुट सुविधा उपलब्ध गराए पनि प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दा त्यसको लाभ लिन समस्या भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीलाई पुराना विवरण अद्यावधिक गर्न तथा कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवानासम्बन्धी दायित्वमा छुट सुविधा दिएको छ। नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गत असार ४ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुनले तोकेको समयभित्र विवरण पेस नगरेका, अद्यावधिक नगरेका वा दाखिला गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना नबुझाएका कम्पनीले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण २०८३ असोज मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने कम्पनीको सोभन्दा अघिका आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने प्रावधान छ।
यही सुविधाको लाभ लिन कम्पनीहरूले पुराना आर्थिक वर्षका विवरण अद्यावधिक गर्ने र आवश्यक कागजात पेस गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्याले प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
समयसीमा नजिकिँदै जाँदा प्रणालीको समस्या समाधान नभएमा सरकारी छुट सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने चिन्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका छन्। सरकारले एकातिर पुराना दायित्वबाट राहत दिने व्यवस्था गर्ने र अर्कोतिर विवरण पेस गर्ने प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीले सुविधा लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनापूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्याबारे कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। समस्या समाधानका लागि कार्यालयले के पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन।
सेवाग्राहीको गुनासोबारे बुझ्न अनलाइनखबरले शुक्रबार बिहान सवा १० बजे कार्यालयका उपरजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवाली तथा अर्की उपरजिस्ट्रार एवं गुनासो सुन्ने अधिकारी जेमा सुब्बालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर दुवैको मोबाइल फोन स्विच अफ रहेकाले प्रतिक्रिया लिन नसकिएको समाचारमा उल्लेख छ।
सरकारले उपलब्ध गराएको छुट सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायको अनलाइन प्रणाली चुस्त र भरपर्दो हुनु आवश्यक छ। समयसीमाभित्र विवरण पेस गर्न खोज्दा प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कार्यालयले तत्काल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
