काठमाडौं — फुटको संघारसम्म पुगेको नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी पुरानै कानुनी विवादमा फर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकता सम्बन्धी बहस पुनः सुरु हुने भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति (निसा) प्रदान गरेको हो। यससँगै अब कांग्रेसको आधिकारिकता पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा–पूर्णबहादुर खड्का पक्षसँग रहने कि विशेष महाधिवेशनबाट बनेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिसँग रहने भन्ने विषयमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ।
यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले देउवा र खड्काको निवेदन खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई दिएको आधिकारिकता सदर गरेको थियो।
पुनरावलोकनको अनुमति भएसँगै मुद्दा अब सुरुदेखि नै पुनः सुनुवाइ हुनेछ। यद्यपि, यसअघिको फैसला गर्ने दुई न्यायाधीश र पुनरावलोकनको अनुमति दिने तीन न्यायाधीश गरी पाँचै जना आगामी सुनुवाइमा सहभागी हुने छैनन्। नयाँ पूर्ण इजलासले मात्रै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार अब निवेदन दर्ता गरी नयाँ मुद्दा नम्बर कायम गरिनेछ र त्यसपछि पेसी तोकिनेछ। पूर्ण इजलास सामान्यतया बिहीबार बस्ने भएकाले मुद्दाको चापअनुसार सुनुवाइको मिति निर्धारण हुनेछ।
अदालतको पुनरावलोकन अनुमति अन्तिम फैसला भने होइन। अब दुवै पक्षको तर्क, प्रमाण र कानुनी आधारको पुनः परीक्षणपछि नयाँ इजलासले अन्तिम निर्णय गर्नेछ। त्यसक्रममा सर्वोच्चले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको आधिकारिकता कायम राख्न पनि सक्छ वा अघिल्लो फैसला उल्ट्याउँदै देउवा पक्षको दाबीलाई स्वीकार गर्न पनि सक्छ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघिको फैसला कानुनी तथा तथ्यगत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते एउटै वारेसमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
खड्काले आफ्नो निवेदनमा १८ बुँदामार्फत सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वोच्चकै स्थापित नजिर तथा पार्टी विधानसँग बाझिएको जिकिर गरेका छन्। विशेष महाधिवेशन नै वैधानिक प्रक्रिया विपरीत भएको र त्यसबाट बनेको नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्न नमिल्ने उनको दाबी छ।
उनले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै रहेको, महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई त्यस्तो अधिकार नभएको उल्लेख गरेका छन्। साथै तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगरेकाले नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको आरोप पनि लगाइएको छ।
देउवा–खड्का पक्षले २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच भएको यस्तै विवादको उदाहरण पनि अघि सारेका छन्। त्यतिबेला विशेष महाधिवेशनमार्फत देउवाले नेतृत्व दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै आधिकारिक मानेको थियो। अहिले भने आयोगले आफ्नै पूर्व अभ्यास र निर्णयको निरन्तरता नदिएको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई पनि पुनरावलोकनको आधार बनाएका छन्।
