काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यसम्पादनमा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार हालका मन्त्रीहरूमध्ये तीन जनाको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन्। बजेट पारित भएपछि ती मन्त्रीहरूको विकल्प खोज्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले परिणाममुखी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई निरन्तर जिम्मेवारीमा नराख्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा रहेको बताए। उनका अनुसार कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ।
सचिवालयले यसअघि श्रममन्त्री दीपक साहलाई हटाउने निर्णय हतारमा गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा भने उचित समयमा आएको मूल्यांकन गरेको छ।
हाल प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा, गृह तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। सरकारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, श्रममन्त्री रामजी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता वादी, पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना रहेका छन्।
स्रोतका अनुसार १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, कृषिमन्त्री गीता चौधरी र उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पद सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनीहरूको नतिजा अपेक्षाअनुसार नआएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीलाई आधार बनाएर मन्त्री तथा सचिवहरूको मूल्यांकन भइरहेको छ। मूल्यांकनका क्रममा केही मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच समन्वयको समस्या रहेको गुनासोसमेत प्राप्त भएको उनले बताए।
सहसचिवका अनुसार करिब ८ देखि १० मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यसम्पादनबारे असन्तुष्टि देखिए पनि प्रारम्भिक अध्ययनले पाँच जना सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। यद्यपि हेरफेरको सूचीमा परेका सचिवहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल ट्रस्ट, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा अन्य निकायहरूको कार्यप्रगति र निर्धारित लक्ष्यहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै आवश्यक निर्णय कार्यान्वयनमा जाने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक कार्यसम्पादन कमजोर भए पनि पदमै कायम राख्ने विगतको अभ्यास दोहोरिने सम्भावना कम छ। प्रधानमन्त्री शाह मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा देखिएकाले मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक नेतृत्वमा उल्लेख्य फेरबदल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
