काठमाडौं । बीमा व्यवसायलाई विश्वासिलो बनाउन नियाम निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नियामक निकायले आफ्ना नीति नियम कार्यान्वयनमा बीमकहरुलाई दबावमा राख्न सक्यो भने समग्र बीमा व्यवसाय उकालो लाग्छ सक्छ । बीमा क्षेत्रमा विवाद समाधान गर्नकै लागि नियामक निकायले केन्द्रीय कार्यालयमा न्यायिक इजलास पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाली बीमा प्राधिकरणमा उजुरीहरुलाई तत्काल समाधान गर्ने घोषणा गरिए पनि अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ। उजुरीको संख्या बढे पनि चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्राधिकरणले परेका उजुरीमध्ये करिब २० प्रतिशतमात्रै फर्छ्यौट गरेको छ। प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको बीमा प्रतिविम्ब वैशाखसम्म ४८८ वटा उजुरी दर्ता भएको छ। तीमध्ये ९६ वटामात्रै उजुरी फर्छ्यौट भएको छ। यो फर्छ्यौट संख्या कुल उजुरीको १९.६७ प्रतिशतमात्रै हो।प्राधिकरणका अनुसार वैशाखसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी २८७ वटा, यस वर्ष केन्द्रीय कार्यालयमा परेका १२१ वटा, प्रदेश कार्यालयमा परेका ७७ वटा र पुनरावेदनबाट आएको ३ वटा गरी कुल ४८८ वटा उजुरी छन्। अघिल्लो वर्ष वैशाखसम्म प्राधिकरणमा कुल ४३७ वटा उजुरी परेका थिए। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कुल उजुरीमध्ये प्राधिकरणले ६७ वटाको फैसला र २९ वटाको सहमति गरी कुल ९६ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ। अघिल्लो वर्ष वैशाखसम्म १५० वटा उजुरी फर्छ्यौट गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार अब ३९२ वटा उजुरी फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। यो फर्छ्यौट हुन बाँकी संख्या कुल उजुरीको ८.।३३ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ। त्यसो त प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय गत जेठ २२ गतेबाट न्यायिक इजलास पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। इजलासले प्राधिकरणमा परेका बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरी सुनुवाइ गर्दै फर्छ्यौटलाई तीव्रता दिइने उद्देश्य राखिएको छ।