राजनीति देशको मूल नीति हो । राजनीति देश र जनताको हितमा हुनु पर्ने माग राखी नेपालीले देश भित्र र बाहिर रहेर राजनीतिक आन्दोलन गरेको ईतिहांस छ। राणा शासन देश र जनताको हितमा भएन र यसले जहानीया शासनको रूप लियो भनेर राजा र जनता मिलेर संघर्ष गरे। राणा शासनको विरोध गर्दा कतिले शहादत प्राप्त गरे हामी सबैलाई जानकारी छ।

त्यसै गरी संसदीय प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थाले नागरिकको अधिकार सहित देशको विकास गर्न सक्छ भनेर नेपाली कांग्रेसको नेत्तृत्त्वमा दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकार बन्यो तर त्यसलाई राजाले आफ्नो अधिकारको कटौति भएको रूपमा बुझेर सो प्रजातान्त्रिक संसदीय ब्यबस्थालाई खारेज गरी निर्दलीय ब्यबस्थाको थालनी गरे। यो ब्यबस्थामा बहुलवाद र बहुदल प्रतिबन्ध थियो तर यो ब्यबस्था ३० वर्ष सम्म चल्यो।

यो ब्यबस्था प्रजातान्त्रिक भएन, शासन ब्यबस्थामा जनताका विचारको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भनेर गरिएको आन्दोलन २०४६ मा सफल भयो। यो आन्दोलनले राजा र सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेट्ने गरी संविधान निर्माण गर्यो, जुन नेपालको राजनीतिक ईतिहांसमा सबै भन्दा सफल ब्यबस्था मानियो।

यसरी संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय ब्यबस्थामा संसदमा ९ स्थान ल्याएको जनमोर्चा नामको पार्टीले के लहड चल्यो कुन्नी सरकार बनेको ५ वर्ष मै भए भरका माग राखी सरकारलाई अल्टीमेटम दिए झै गरेर माओवादीका नाममा आन्दोलन शुरू गर्यो। यतिखेर यो आन्दोलन गर्नु पर्ने कुनै कारण र औचित्य थिएन तर यिनीहरूले संसदीय ब्यबस्थाको बिरूद्धमा आन्दोलन गरे।

गाऊ गाऊ बाट विद्यालयमा गएका कलिला वालवालिकाहरूलाई जवर्जस्ती उठाएर लगे। करीब १० वर्ष विना कुनै कारण आन्दोलन गरेर सबै विकासका संरचनाहरू ध्वस्त पारे, १७ हजार भन्दा बढी नेपालीलाई मारे, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लुटे, कतिपय ब्यक्तिहरूलाई अंग भंग बनाए। अन्त्यमा भारतको मध्यस्थतामा आन्दोलन बिसाए र जुन ब्यबस्थाको विरोध गर्दै आन्दोलन गरेका थिए पून: त्यस मै फर्के। एक दशकको बिद्रोह विना उपलब्धी टुंगियो तर त्यो द्वन्दको घाउ पुरिन अझै सम्म सकेको छैन र कति समय अझै लाग्ने हो टुंगो छैन। यिनले आफ्नो आन्दोलनको औचित्यता पुष्टी गर्न त सकेनन् नै तर उनीहरूको फेस सेभिंगको लागि संविधानसभाको चुनाव गरी त्यसबाट बनेको संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता राख्ने काम भयो।

हाल यही संविधानबाट बनेका तीनै तहका सरकारको आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकिएर दोश्रो कार्यकालको चुनाव हुदै छ। यिनीहरूले सकेको एक कार्यकालको समीक्षा गर्दा देश र जनताले सन्तोष लिने ठाऊ कतै पाईएन। यसको सट्टा यो अवधीमा संविधानको दुरूपयोग, कुटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता, ब्यापार घाटा, डामाडोल अर्थतन्त्र, चर्को सीमा विवाद, नातावाद, कृपावादलाई बढवा दिने किसिमका गतिविधि देखिए।

आफ्नो कार्यकाल सकिएको हुदा आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउने अभिप्रायले मात्र निर्वाचन गरिदै छ र यो निर्वाचन कता कता बहुदल र वहुलवादको विपरीत अनुभूति दिने किसिमको हुन गै रहेको छ। किनभने यहा को वाम पन्थी,को प्रजातन्त्रवादी छुट्याउनै गाह्रो हुदैछ, को गणतन्त्रवादी र को प्रजातन्त्रवादी छुट्याउन गाह्रो छ। यहा तोरी र कोदो मिसिएको अवस्था छ अर्थात यहाको राजनीतिमा अनेकतामा एकता हैन कि वेमेलहरूको मिलती हुदै गएको पाईएको छ।

संसदीय ब्यबस्थाका बिभिन्न मोडलहरू मध्ये हामीले ल्याएको संसदीय मोडल बेलायत र भारत संग मिल्दो जुल्दो छ। हुन त त्यतिबेला संसदीय ब्यबस्थाका अहिले जस्ता मोडलहरू विकास भै सकेका थिएनन् होला तर पनि बेलायतको संस्कृति, जातजाती , सामाजिक चेतना,धर्मलाई मिल्ने गरी अपनाईएको संसदीय प्रजातन्त्र नेपालको परिवेशमा कति सार्थक हुन्थ्यो होला त्यस तर्फ तत्कालमा सोच पुर्याउन सकेको देखिए जस्तो लागेन। फेरि नेपालमा प्रजातन्त्र नचाहने शक्ति चाहे राजतन्त्रको नाममा होस वा चाहे कम्युनिष्टको नाममा होस सकारात्मक भएको अवस्था थिएन।

यस्तो परिवेशमा गरिएका प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू जनताको बीचमा पुगेर निष्कर्ष निकाल्न केही हतार पनि हुन सक्छ। यसरी स्थापित प्रजातन्त्रको जरा जनमानसमा फैलिन नपाईरहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनमा लागेका राजनीतिज्ञको अपरिपक्वताले हाम्रो देशको प्रजातन्त्रलाई दैनिक आचरणमा उतार्न सकिएन।

यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्रको अवधारणा बोकेका नेताले साम्यवादलाई गन्तब्य ठान्ने समूहलाई बोकेर हिड्नाले नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्रको धरातल कमजोर हुदै गएको प्रतीत हुदैछ। विश्वबाटै लोप हुदै गएको कम्युनिजम् को अवधारणा बोकेकाहरूमा भने पुरानो ह्यांगओभर छाडेर नयां अपनाउने शाहस र दृढता देखिदैन जसबाट पनि राजनीतिक खडेरी देखिन आएको छ।

यसरी पुराना र अनुभवि दलहरूमा देखिएको विचलनको फाईदा उठाउदै केही पुरातनवादी र प्रतिगमनकारीहरूले उनीहरूको आवाजहरू मुखरित गराउने कोशिश गरेका छन्। यसरी नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले देश र जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नाले देश राजनीतिक शून्यता तर्फ जादै गरेको अनुभूति गरिदैछ। यस तर्फ प्रजातान्त्रिक शक्ति सचेत भएर नेत्तृत्त्व लिन नसक्ने हो भने मुलुकले एक पटक पुनः अधिनायकवादी तानाशाहको मार खेप्नु पर्छ वा कसैको उपनिवेश बन्न बाध्य हुनु पर्छ।