यतिबेला कोरोनाको कहरमा परेर जीवन बीमा कम्पनी निकै पछाडि परेका छन् । कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमण कम गर्नका लागि राज्यले लागू गरेको लकडाउनका कारण जीवन बीमाका सम्पूर्ण गतिविधि शून्यको अवस्थामा नै छन् भन्दा पनि हुन्छ । जीवन बीमाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अभिकर्ता बीमितसम्म पुग्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा नयाँ जीवन बीमा गर्ने वा नवीकरण गर्ने कार्य हुन सकिरहेको छैन । यो बीचमा प्रिमियम सङ्कलन ठप्पजस्तै छ । अर्कोतिर कम्पनीहरूले बैङ्कमा राख्दै आएको रकमको ब्याजदर पनि ९.५ प्रतिशतबाट घटेर ७ प्रतिशत भएको अवस्था छ तर कम्पनीका कर्मचारीको तलब, घर भाडाजस्ता निश्चित खर्च भने यथावत् नै छन् ।

अव लकडाउनपछि पनि बीमा कम्पनीले पूर्ववत् रूपमा आफ्नो कारोबार फर्काउन भने निकै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा उठ्न नसकेको प्रिमियम सङ्कलन गर्ने अवधि असार मसान्तसम्म दिइएकाले यो बीचकोे घाटालाई पूर्ति गर्न निकै नै मुस्किल देखिन्छ ।

कोरोना महामारीले अवसर पनि ल्याएको छ । जस्तै, हामीलाई यस्तो अवस्था पनि आउनसक्दो रहेछ भनेर सोहीअनुसार आफ्ना व्यावसायिक योजनाका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । यस्तो अवस्थासँग जुध्नका लागि खर्च कटौती कसरी गर्ने, विद्युतीय कारोबारलाई कसरी प्रोत्साहन दिने भन्ने विषयमा सोच्न र छलफल सुरु भएको छ । आशा गरौँ, कोरोनापछि जीवन बीमाको महत्व अझ बढीले बुझ्ने छन् र बजार विस्तार पनि हुनेछ ।

यति मात्र पनि होइन । सरकारले पनि बीमाबाट समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा बुझिदिनुप¥यो । बीमा बजारमा प्राविधिक जनशक्तिको निकै ठूलो अभाव छ । त्यसलाई पूर्ति गर्नेबारे योजना आउनुप¥यो । बीमा कम्पनीले आफूले उठाएको रकम बैङ्कको मुद्दती खातामा मात्र राख्दै आएका छन् । यसबाहेक सरकारले बीमा कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी दीर्घकालीन बोन्डका योजना पनि ल्याइदिनुपर्छ ।

त्यस्तै सरकारले हाल निजामती कर्मचारीलगायत अन्यलाई न्यूनतम २५ हजार रुपियाँसम्मको बीमा गर्दा कर छुट दिँदै आएको छ । यो अत्यन्त न्यून हो । यसको दायरा बढाएर एक/डेढ लाख रुपियाँसम्म बीमा गर्दा कर छुट हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यस्तै प्रावधान आइसकेको छ ।