काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनको घोषणागरेसँगै दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने वर्गका नागरिकहरुको अभिलेख संकलन गरी स्थानीय सरकारहरुले राहत वितरण कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले दिनुभएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयले लिएको तथ्यांकका आधारमा कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय भन्दा बढी स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन् । थप स्थानीय तहले पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई स्थानीय सरकारहरुले फलो गर्दै राहत वितरण कार्यलाई अगाडि बढाएका हुन्् । मन्त्रालयले केही समय अघि राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । हामीले सोचेभन्दा राम्रो गरी स्थानीय सरकारहरुले राहत वितरण कार्यलाई कार्यान्वय गरेकोमा मन्त्रालय सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । संघीय मामिला मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको सन्त्राससँगै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सातवटा उपसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर काम अघि बढाएको थियो जुन कार्य प्रभावकारी हुँदै गएको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुबाट संकलन गरेको अभिलेखअनुसार ५० हजार नागरिक कोरोना सन्त्रासकैबीचमा नेपाल भित्रिएको र त्यसमध्ये पनि छिमेकी देश भारतबाट भित्रिनेको संख्या बढी रहेको छ । अधिकारीका अनुसार त्यसमध्ये ४७ हजार २ सय ५० जना नागरिक क्वारेन्टाइनमा बसेको अभिलेख प्राप्त भएको र बाँकीलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि स्थानीय सरकारहरु सक्रिय रहेका छन् ।