नेपालमा यो पछिल्लो दशकलाई भौतिक पुर्बाधार बिकासको दृष्टिकोणले हेर्दा स्वर्ण दशक कै रुपमा लिन सकिन्छ । भौतिक पुर्बाधार निर्माण कार्यले गति लिए सगै पछिल्लो दशकमा निर्माण उद्योगले राम्रै अबसर पाएकोमा दुईमत नहोला । तर अपेक्षाकृत लक्ष्य(परिणाम) भने प्राप्त हुन नसक्नुका साथै लक्षित आयोजनहरु समयमै सम्पन्न हुन नसकेबाट लागत बढन गएको र ती पुर्बाधारहरुको उपभोगगबाट आम जनताहरु बन्चित हुनु पर्नाको साथै राज्यले त्यस्को उपयोगबाट प्राप्त गर्नुनुपर्ने लाभबाट समेत बन्चित भएको यथार्थतालाइ भने हामिले बिर्सनु हुदैन । तर जे जस्तो अबस्था परिस्थिति बिगतमा रहेको भएपनि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा लगभग ७% जतिको योगदान पुर्याइरहेको ।

लगभग ११ लाख जति स्वदेशी श्रमिक र ४ लाख जति भारतीय, बङाली र भुटानी श्रमिकहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारि प्रदान गरिरहेको यो निर्माण उद्योगको आफ्नै बिशिष्ट पहिचान छ । कृषि पछि सबैभन्दा बढी रोजगारी दिलाउने यो निर्माण उद्योगको नेपालको आर्थिक बिकासमा महत्त्वपुर्ण भुमिका रहेको देखिन्छ । थोरै सिमित Big Houses हरुको मनोपोली र चपेटामा च्यापिएको अनि सेटिग र म्याच फिक्सिङले नराम्ररी गाँजिएको करिब करिब पुर्णतः बिकृत हुँदै गरेको । राजनैतिक पहुँचका हिशाबले राज्य प्रशासनमा राम्रै पकड भएको/देखिएको यो निर्माण उद्योगको थप बिकास, बिस्तार र संरक्षणका साथै ब्यबसायि र सम्बन्धित सबै पक्षहरुको आचरणमा पनि ठूलो परिबर्तन हुनुपर्ने अनि सार्बजनिक निकायहरुलाइ थप जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनु पर्ने खाँचो अनुभुति भइरहेकोमा पछिल्लो समय चिनको बुहानबाट सुरु भइ बिश्वभर फैलिएको यो कोरोना भाइरस(COVID 19) का कारण बिश्वका धेरै शक्ति राष्ट्रहरु समेत आर्थिक चपेटामा पर्ने निश्चित देखिएको यो बर्तमान परिस्थितिमा नेपाल् पनि यसबाट अछुतो रहन सक्ने छैन भन्नेमा कुनै शंका गरिरहनु नपर्ला ।

यो COVID 19 का कारण नेपालको निर्माण उद्योग करिब करिब मृत छ । नेपालमा अघिपछि त्यसैपनी पुर्बाधार निर्माण आयोजना छनौट देखि सम्पन्न नभएसम्म विभिन्न किसिमका अबरोधहरुबाट प्रभावित रहदै आएको थियो भने झन यो महामारी र एक महिना अघि देखिको यो बन्दाबन्दिले निर्माण उद्योग नराम्ररी प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ । सरकार द्वारा घोषित यो बन्दाबन्दि सगै निर्माण आयोजनहरुमा निर्माण कार्य बन्द भएपछि जे जसरी पनि कामदारहरु आ आफ्नो घर फर्की सकेको र नेपालको दोश्रो ठुलो अन्नबाली गहुँ भित्र्याउने, मकै छर्ने आदि कृषिको सिजन रहेकोले ती घर फर्किएका श्रमिकहरु अझै ३/४ महिना निर्माण आयोजनहरुमा फर्किने सम्भावना देखिदैन ।

त्यसैगरी भारत, बङलादेश र भुटान लगायत अन्य छिमेकी मुलुकबाट नेपाल आएर निर्माण कार्यमा सम्लगन्न श्रमिकहरु पनि ती देशहरूमा कायमै रहेको लकडाउन र त्याँहा सरकारले लिने नितिका कारण फर्किने स्थिति पक्कै बन्ने देखिदैन । साथै सबै खोला र खानिजन्य निर्माण सामाग्री सप्लाइ, सिमेन्ट कारखाना लगायत थुप्रै उद्योगहरुमा पनि श्रमिक लगायत यी र यस्तै समस्या लगायत हवाई उडान बन्द र छिमेकी मुलुकहरु सगको नाका बन्द रहेका कारण बन्दाबन्दी पछि लगत्तै सन्चालनमा आउलान जस्तो लाग्दैन ।  स्थानीय खोला र खानिजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन, प्रसोधन र बितरण गर्ने कार्य पनि यसरी नै प्रभावित भइनैरहेकोले निर्माण आयोजनामा सम्लग्न्न सार्बजनिक निकाय र निर्माण ब्यबसायिहरुले चाहाना गर्दैमा पनि निर्माणधिन आयोजनाहरुमा निर्माण कार्य सुचारु हुने परिस्थिति बन्ला जस्तो देखिदैन । आर्थिक बर्षको समाप्ति साल तमामी असार मसान्त आउन मात्र २ महिना बाकी छ ।

यो दुई महिना पनि प्री मनशुन र मनसुन सिजनका कारण वर्षा हुने भएकोले पनि खासै निर्माण कार्य हुन सक्दैनन  । सालतमामी सगै थुप्रै निर्माण आयोजनाहरु अधुरो अपुरो रहने निश्चित छ । ४/५ महिना निर्माण आयोजनाहरुमा निर्माण कार्य हुन नस्कदा थुप्रै समस्याहरु निर्माण उद्योगमा जोडिने छन । निर्माण उद्योग करिब करिब मृत हुनेछ । निर्माण उद्योग सामान्य अबस्थामा फर्किन ठुलै कसरत गर्नु जरुरी हुन्छ । अब कुरा आउँछ यो COVID 19 महामारीबाट करिब मृत भएको यो निर्माण उद्योगमा प्राण संचार गर्न कसरी सकिन्छ त ? सरकारले के कस्तो भुमिका खेलिदिदा यो उद्योग पुनः सामान्य अबस्थामा फर्किन्छ त ? यी सबै कुराहरूका लागी मुख्यत यस सग सम्बन्द्द सबैले आफ्ना सबै क्रीयाकालपहरु निम्न मुलभुत कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर तय गर्ने गराउने गरियो भने यो COVID 19 पछिको निर्माण उद्योग सामान्य अबस्थामा रहन्छ ।

१) Cash flow (नगद प्रवाह) बढाउने

२) लागत(Cost) बढन नदिने (मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने)

३) निर्माण सामाग्रीहरुको उत्पादन र उपलब्धता

४) श्रमिकहरुको उचित परिचालन

५) ग्राहस्थ्य उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिने

६) दातृ निकायहरुलाई थप बिश्वास दिलाउने

७) आन्तरिक श्रोतहरुको अधिक र उचित परिचालन गर्ने

यी मुलभुत कुराहरुमा केन्द्रीकृत रहदै राज्यले निम्न कदमहरु अगाडि बढाउनु अनिबार्य देखिन्छ ।

१) आयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकिकरण सहित परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

२) निर्माण ब्यबसायिहरुको भुक्तानी दिन बाकी रकमहरु तत्काल भुक्तानी गरिदिने

३) आबधिक बजेट खर्च गर्ने अन्तिम समय असार मसान्तलाई ६ महिना थप गरि पुस मसान्त कायम गर्ने

४) बैंकका ऋणहरुको पुनः ताजकिकरण गर्ने । सावाँ ब्याज तिर्ने समय ६ महिना थप गर्ने

५) बैंक ब्याजदर घटाउने

६) संचालनमा रहेका आयोजनाहरु परिमार्जन र पुनः प्राथमिकतामा परेनन भने निर्माण कार्य निरन्तर नगर्दा तात्विक असर नपर्ने आयोजनाहरुको सम्झौता सुबिस्ताको आधारमा अन्त गर्ने

७) आयोजनको बाकी काम सम्पन्न गर्न जति रकम बाकी छ सो रकमको ५०% रकम बैंकहरुलाइ उपलब्ध गराइ सोही आयोजना धितो सरह मानी  सहुलियत ब्याज दरमा निर्माण सामाग्री खरिद बापत सोझै बैंकबाटै भुक्तानी हुनेगरी थप पेश्की उपलब्ध गराइ काम सम्पन भएको आधारमा बैंकले सोझै कट्टा गर्ने ब्यबस्था लागू गर्ने

८) काम सम्पन्न भएको तर भुक्तानी बाकी नै हुँदा बाढी पहिरो आगजनी आदि कारणबाट क्षती भएका आयोजनाहरुको क्षतिपुर्ती बिमाबाट सहज ढंगले गराउने ।

८) निर्माण ब्यबसायिहरुले पनि यी सुबिधाहरुको उपयोग गर्दै तोकिएको अन्तिम समयमा जे जस्तो परिस्थितिमा पनि सो आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने

१०) निर्माण ब्यबसायीहरुले यी सुबिधा उपभोग गरे बापत उक्त निर्माण कार्यहरुमा मुल्य बृद्दी र थप क्षतिपुर्ती (काम सम्पन्न भै सकेको परिमाण बाहेक अन्य ) दाबी नगर्ने ।

यो बिश्वब्यापी महामारी COVID 19 को यस्तो बिपत्तिको समय सार्बजनिक निकाय र निर्माण ब्यबसायीहरुले दुबैले एकले अर्कालाई पन्छाउने वा आफू त्यसबाट भाग्नखोज्ने भन्दा पनि आइपर्ने सम्भाभित क्षतिलाइ यसरी दुबै पक्षले शेयर गरेर निर्माण आयोजनाहरुमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दै अगाडि जान सकियो भने छिट्टै प्रायः मृत रहेको यो निर्माण उद्योगमा प्राण संचार हुन गै बजारमा आउन सक्ने तरलताको अभाब समेतको हल हुनाको साथै सबै आर्थिक क्षेत्रहरु चलायमान हुन्छ्न । र यो निर्माण उद्योग पनि यो COVID 19 को महामारीबाट अक्रान्त अर्थतन्त्रलाई  पुनर्जीवित गर्न सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।

(लेखक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ)