काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घरेलु प्रयोजनका लागि मदिरा उत्पादन गर्नका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने आदेश जारी गर्दै अहिले खुला भइरहेको मदिरा बनाउने तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई रोक्न आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशअनुसार एकपटकमा ५ लिटर रक्सी, १० लिटर जाँड बनाउन अनुमति लिनु पर्दैन भने वर्षको ६ पटकभन्दा बढी बनाउन पाइने छैन । मदिरा बनाएको सूचना अन्तःशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने कडा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ । अदालतले घरेलु मदिराजन्य पदार्थको विकृति रोक्न सरकारका निकायलाई आदेश दिएको हो। जाँडरक्सीको मनपरी उत्पादन र बिक्रीवितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनमा कडाइ गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको हो।
व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ, तोङ्बा, निगारजस्ता मदिराजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण र सेवन भइरहेको भन्दै अधिवक्ता जगन्नथा मिश्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नवीन कार्कीले गत वैशाखमा रिट दिएका थिए। उपभोक्ता अधिकारवादी रहेका उनीहरूले कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट रिट दायर गरेका थिए।