काठमाडौं । नियामक निकाय बीमा समितिले लघु बीमालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । पुरानो निर्देशिकामा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब सहकारी, लघुवित्त कम्पनीहरुले संस्थागत लघुबीमा अभिकर्ताको संस्थागत अभिकर्ता हुन पाउने भएका छन् ।
नयाँ निर्देशिका बमोजिम जीवन बीमा गर्ने बीमकले लघु जीवन बीमा र नीर्जिवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले लघु निर्जिबन बीमा व्यवसाय गर्नु पर्ने भएको छ । लघु निर्जिवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले सम्पत्ति लघुबीमा, घर लघुबीमा, दुर्घटना लघुबीमा, स्वास्थ्य लघुबीमा, घातक रोग लघुबीमा, कृषि लघुबीमा तथा समितिले तोकिदिएको अन्य निर्जिवन लघुबीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।
बीमा समितिले पाँच वटा परिच्छेद भएको २८ वटा दफा समावेश गरि नयाँ निर्देशिकामा लघुबीमा अभिकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । बीमा समितिले लघुबीमालाई सरकारले अघि सारेको सहुलियतपूर्ण ऋणको सीमालाई बहन गर्न पाउने गरी दायरा फराकिलो बनाउँदै नियमनलाई पनि कसिलो बनाएको छ । अब लघुबीमाको विवरण बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार लघुबीमा शुल्कमा छुट वा डिस्काउन्ट गर्न पाइने छैन । लघु बीमा गर्दा एक वर्ष वा सो भन्दा कम अवधीको समेत बीमा गर्न पाइनेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले तोकेको सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले व्यहोर्ने भनिएको बीमा शुल्कको प्रतिशत घटाएर बाँकी रहेको बीमा शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुबीमाका लागि अभिकर्ताको व्यवस्था गरेको छ । लघुबीमा अभिकर्ताले पनि अन्य अभिकर्ताले जस्तै तालिम र प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकामा गरिएको छ । नयाँ निर्देशिकाअनुसार सहकारी संस्था, गैर–सरकारी संस्था (एनजिओ), लघुवित्त कम्पनी, स्वालम्वन संस्थाले संस्थागत लघुबीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले पाउने कमिशन समेत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुबीमाको भुक्तानी सात दिनभित्र बीमकले गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
