• नुरराज कँडेल

बीमा क्षेत्रमा जोखिम भनेको भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक क्षतिलाई बताउँछ । जोखिमका प्रकारहरु धेरै हुन्छन् र जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरु धेरै पर्दछन्, जस अनुसार जोखिम बहन गरेको बीमकले जोखिमलाई फेरि अर्को बीमकलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ जसले गर्दा जोखिम बहन गर्ने पहिलो बीमकको आर्थिक दायित्व कम हुन जान्छ । त्यसै अन्तर्गत बीमकलाई पुनर्बीमाको अवस्था, दायित्वको क्षमता अनुसार बीमाको पुनर्बीमा बिक्री गरिन्छ । जबकि नेपाल सरकारले नेपालमा निहित पुनर्बीमाको क्षमता मूल्यांक नगरी पुनर्बीमा हिस्सा २० प्रतिशत नेपालकै पुनर्बीमालाई दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ को बजेटमार्फत लागू गर्दैछ । अबको केही दिनमा त्यो नियम लागू हुँदैछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कुनै पनि देशको सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमालाई बढीमा ५ देखि १० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय गर्नु पर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारको अभ्यासमा बीमा सम्बन्धी ज्ञानको कमी हुँदाहुँदै बीमा सरोकारवालाहरुको गुनासो र आम विज्ञाहरुको सुझावलाई महत्व दिएको देखिँदैन । तेस्रो पक्षको बीमाङ्क रकम बढाउनु, घर सम्पत्ति बीमामा बीमा शुल्कको १० प्रतिशतसम्म छूट गराउनु र निर्जिवन बीमालाई प्रोत्साहन गर्नु समय सापेक्ष देखिन्छ ।

एउटै मुलुकमा मात्र पुनर्बिमा गर्नु किन जोखिमपूर्ण ?

पुनर्बिमाको मूल उद्देश्य बीमा कम्पनीले वहन गर्ने जोखिमलाई विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनी र विभिन्न मुलुकमा वितरण गरी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। तर, सम्पूर्ण पुनर्बिमा एउटै मुलुकमा सीमित हुँदा जोखिमको केन्द्रीकरण हुने भएकाले बीमा क्षेत्रको स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विशेषगरी भूकम्प, बाढी, डढेलो वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका बेला एउटै मुलुकका बीमा कम्पनी र पुनर्बीमक दुवै एकैसाथ प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमतामाथि दबाब पर्न सक्छ।

पुनर्बिमा क्षेत्रमा जोखिम विविधीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभावकारी अभ्यास मानिन्छ। जोखिमलाई विभिन्न देशका पुनर्बीमा कम्पनीमा बाँडफाँट गर्दा कुनै एक देशमा आएको विपत्तिको असर सम्पूर्ण पुनर्बीमा प्रणालीमा पर्दैन। यसले बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी क्षमतालाई पनि मजबुत बनाउँछ। त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना, विमान, ठूला उद्योग तथा पूर्वाधारजस्ता उच्च मूल्यका परियोजनाको जोखिम वहन गर्न धेरै पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले एउटै मुलुकका पुनर्बीमकसँग पर्याप्त क्षमता नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारको सहारा लिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग जलवायु जोखिम, साइबर जोखिम, ऊर्जा तथा हवाई बीमाजस्ता जटिल क्षेत्रको दीर्घ अनुभव, आधुनिक प्रविधि र जोखिम मूल्याङ्कन क्षमता हुने भएकाले बीमा कम्पनीहरूले त्यस्ता विशेषज्ञताको लाभ पनि प्राप्त गर्ने गर्छन्।

नेपालमा पनि प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइने भए पनि क्षमता नपुग्ने वा विशेष प्रकृतिका जोखिमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत पुनर्बिमा गर्ने अभ्यास रहेको छ। यसले स्वदेशी पुनर्बीमा बजारको विकाससँगै ठूलो जोखिमलाई विश्वव्यापी रूपमा वितरण गरी बीमितको हित सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। बीमा विज्ञहरूका अनुसार एउटै मुलुकमा मात्र पुनर्बिमा केन्द्रित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाबीच सन्तुलित रूपमा जोखिम वितरण गर्नु नै सुरक्षित, दिगो र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल उपाय मानिन्छ।

सन्दर्भ पुनर्बीमाको
पहिले नेपालको बीमा व्यवसायलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । जसमा विगतका घटनाक्रम केलाउन जरुरी हुन्छ । बीमा इतिहासमा धेरै बीमकहरु मर्जरमा गएको धेरै भएको छैन । जापान र भारतको इतिहासले गर्दा नेपालको बीमा उद्योग बलियो बनाउने प्रयासमा बीमा प्राधिकरण प्रयासरत छ । कुनै बेला मलेसियाको पुनर्बीमा कम्पनी टाट पल्टिएको इतिहासलाई बिर्सनु हुँदैन । यसको मतलब बीमकहरुको नियामक निकायमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

दाबी भुक्तानी
बीमकहरुले हालसम्म पनि कोभिड १९ बीमा र जेनजी आन्दोलनको बीमाङ्क रकम राफसाफ गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको कोडिभको पुनर्बीमा नहुनु र निर्जिवन बीमाको पुनर्बीमा नहुनु नै हो । जबकि बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा नै पुनर्बीमा मार्फत् जोखिम बहन गर्नु हो ।

सन्दर्भः जोखिम एउटै भाँडोमा
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा पुँजीको अभाव हुन्छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३÷०८४ को बजेटमार्फन् नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनीलाई कोटा तोकेरै व्यवसाय दिन बाध्य पारिएको छ । भविष्यमा यो निर्णय नेपालका लागि घातक सावित हुन सक्छ । किनकि नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरु बीमितको पूर्ण दायित्व ग्रहण गरी दाबी भुक्तानी गर्न असमर्थ छन् ।

अब के गर्न सकिन्छ ?
सरकार तथा सरोकारवालाहरु सबै मिलेर नेपालमा हुने पुनर्बीमाको हिस्सा कम गर्नुपर्छ । जबकि विकसित मुलुकले पनि आफ्नो जोखिम विभिन्न देशमा बाँड्ने गरेका छन् । जर्मन, अमेरिका, स्पेन, बेलायत जस्ता विकसित मुुलुकमा पनि राज्यका बीमकलाई ५ देखि १० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय मात्र दिने प्रावधान छ । तर हाम्रो मुलुकमा एकै पटक एउटै कम्पनीलाई २० प्रतिशत पुनर्बीमाको दायित्व किन थोपरियो ? यो निर्णयले भविष्यमा बीमा व्यवसयालाई झन् अविश्वसनीय बनाउन सक्छ ।
पुनर्बीमा भनेको आफूले ग्रहण गरेको दायित्व पुनर्बिमालाई दिनु हो । त्यसमा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्दछ र , पुनर्बीमा कम्पनीले पनि फेरि पुनर्बीमा गर्न जरुरी हुन्छ । जसले प्रथम बीमक र पुनर्बीमकलाई जोखिमको भार कम पर्दछ । समग्रमा पुनर्बिमा भनेको जोखिम बाँड्ने प्रक्रिया नै हो । तर देशभित्रैका पुनर्बीमकलाई भन्दा देश बाहिरका पुनर्बीमकलाई व्यवसाय बाँड्दा बीमा क्षेत्र सुरक्षित हुन्छ । विगतका घटनाक्रमले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।
बीमक र पुनर्बीमकको हिसावकिताव बढीमा छ महिनाभित्रमा राफसाफ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुँदा पनि हाल ११ महिनासम्म नेपालको पुनर्बीमकले प्रथम बीमकलाई दाबी भुक्तानी दिन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर बीमा व्यवसाय, अभिकर्ता र समग्र राष्ट्रलाई नै पर्ने निश्चित छ ।