वासिङ्टन डीसी– अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीका सन्तानलाई जन्मका आधारमा दिइने नागरिकता अन्त्य गर्न जारी गरेको कार्यकारी आदेश खारेज गरिदिएको छ। अदालतको निर्णयसँगै अमेरिकामा जन्मिने सबै व्यक्तिले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतबाट फैसला सुनाउँदै अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले सुनिश्चित गरेको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई कायम राखेको हो। फैसलामा संविधानले अमेरिकाको भूमिमा जन्मिएका सबै व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गरिएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “संविधानको १४औँ संशोधनका निर्माताले यस भूमिमा जन्मिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई दिएको वाचा आज पनि कायम छ।”
अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन सन् १८६८ मा अनुमोदन गरिएको थियो। गृहयुद्धपछि पूर्वदास तथा अश्वेत समुदायलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको उक्त संशोधनमा अमेरिकामा जन्मिएका वा कानुनी रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेका सबै व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र आफू बसोबास गर्ने राज्यका नागरिक हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन अर्थात् सन् २०२५ जनवरी २० मा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै गैरकानुनी वा अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गर्ने आप्रवासीका सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता नदिने व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरेका थिए।
उक्त आदेशविरुद्ध विभिन्न अभिभावक र अधिकारकर्मीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तल्लो तहका अदालतहरूले पनि आदेश कार्यान्वयन रोक्दै वादीहरूको पक्षमा फैसला सुनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि ट्रम्पको कार्यकारी आदेश पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी भएको छ।
फैसलाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले अदालतको निर्णयलाई देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था अन्त्य गर्न अब कङ्ग्रेसमार्फत कानुन ल्याउने प्रयास गर्ने बताएका छन्।
