काठमाडौं । ८० दिनदेखि मुलुक लकडाउनका कारण ठप्प हुँदा सरकारको आम्दानी घटेर दैनिक दैनिक खर्च चलाउन कै लागि तानतुन गर्ने अवस्था आएको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा जानकारी गराए। सांसदहरु अगाडि अर्थमन्त्रीले खर्चको स्थिति र आयको बेलिबिस्तार लगाएका छन छन् । चालिस अर्ब दैनिक खर्च र आय भएपनि त्यसको ४० प्रतिशत पनि नउठिरहेको अवस्था रहेको खतिवडाले बताएका छन् । सरकारको नियमित आम्दानीबाट चालु दायित्व नै पुरा गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि सरकार विभिन्न कोषहरूबाट रकम तान्ने स्थितिमा आइपुगेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् । विभिन्न कोषहरूमा रहेको रकमबाट सरकारले खर्च गर्न थालेको छ। प्रारम्भिक रूपमा दूर सञ्चार प्राधिकरणको रकम अहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यो बराबरको निकासा दिने शर्तमा रकम परिचालन गरिएको खतिवडाले बताएका छन् । सरकारले खर्च जोहो गर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि लकडाउन खुकुलो बनाएर लैजाने योजना बनाएको उनले बताएका छन् । बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पारिएकोले त्यसले व्यवसायिक गतिविधि बढाउँदै लैजाने र पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि आय व्ययको विवरण मिल्ने खतिवडाको भनाई छ । राजश्वका दरहरूको परिवर्तनका विषयमा उठेका प्रश्नहरूमा खतिवडाले भने, राजश्व उद्देश्यको बारेमा धेरै लामो चर्चा नगरौँ। तीन चार वटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ।पहिलो कुरा राजश्व प्रणाली अनुमान योग्य र व्यवसाय मैत्री हुनै पर्यो। दोस्रो हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई,अधौगिक उत्पादनलाई संरक्षण दिने हुनु पर्यो,उपभोक्ताहरूको लागि पनि अत्याधिक भार नपर्ने किसिमको भन्सार प्रणाली र कर प्रणाली हुनै पर्यो। भन्सारका दरहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको शिद्धान्तबाट पनि गाइड हुन्छ। अन्त शुल्क त्यस्ता वस्तुहरूमा लगाइन्छ जुन उत्पादनलाई हामीले उपभोग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिँदैन। मूल्य अभिवृद्धि करको एउटा निश्चित शिद्धान्त हुन्छ। त्यही शिद्धान्तको आधारमा त्यो परिचालित हुन्छ। आय करका दरहरू साल सालै परिवर्तन गर्नु हुँदैन,कर्पोरेट ट्याक्स लगायतका कुराहरू । हामीले २०६१ सालदेखि मूल्य अभिबृद्धि परिवर्तन गरिएको छैन। आयकरका दरहरू अरू कानुनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन ऐन, सार्वजनिक निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरूमा भएका व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी करका दर हरू व्यवस्थापन गरिएका छन्।
