काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड (छैटौँ संशोधन) निर्देशिका, २०७९ लागू गरेको छ। संशोधित निर्देशिकाबमोजिम संगठित कम्पनीहरुले सर्वसाधारणा लागि जारी गर्ने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा १० प्रतिशत कोटा अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्नेछ। ‘संशोधित निर्देशिका लागू भइसकेको छ, अब सेबोनबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउने सबै कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत कोटा छुट्याउनुपर्छ’, सेबोन नायब कार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरीले भने, ‘जसअनुसार उनीहरुले आह्वानपत्र प्रकाशित गर्दा नै यस विषयमा खुलाउनुपर्छ।’
गिरीका अनुसार यसरी निष्कासनको अनुमति पाउने कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ बिक्री गर्नुपर्छ। ‘कुल निष्कासनको १० प्रतिशत आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री खुलाउनुपर्छ, जसमा बिक्री नभएका सेयर सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्दा थपेर निष्कासन गर्न पाउँछन्’, उनले भने। हाल सेबोन पाइपलाइनमा ३५ वटा कम्पनीका आईपीओ रहेका छन्। ‘यी कम्पनीहरुले पनि सेबोनबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ’, उनले भने।
ती ३५ वटा कम्पनीले ८ अर्ब ७९ करोड १२ लाख २० लाख ७५० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न सेबोनसँग अनुमति मागेका छन्। सेबोनले अनुमति दिएमा यी कम्पनीले कुल ६ करोड ५४ लाख ८ हजार ५२३ कित्ता आईपीओ बिक्री गर्नेछन्। जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको भागमा ६५ लाख ४० हजार ८५२ कित्ता सेयर पर्ने भएको छ। हाल सेबोनमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्नेमा २० वटा जलविद्युत समूहका कम्पनी, ४ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका कम्पनी, ४ वटा अन्य समूहका कम्पनी, लघुवित्त समूहका २ वटा कम्पनी, २ वटा बीमा समूहका कम्पनी, होटेल तथा पर्यटन, लगानी र अन्य समूहका कम्पनी १–१ वटा छन्। यीमध्ये सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स सिमेन्ट बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने अनुमति मागेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले आईपीओको भुक्तानी अनिवार्य रुपमा रेमिट्यान्स बचत खाताबाट गर्नुपर्नेछ। उनीहरुले सर्वसाधारणका लागि जारी हुने आईपीओ भने भर्न पाउने छैनन्।