काठमाडौं । जन्मभूमिका लगानी गरी विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रपति लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुले आह्वान गरिरहेका बेला गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्बको लगानी भित्र्याउने अभियान थालेको छ । सो अभियान अगाडि बढाउन नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्तको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। सो समितिलाई एक महिनाभित्र कार्य योजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि बैठकले सुम्पिएको छ ।
बैठकले एनआरएनको संरक्षणक परिषद्को सदस्य समेत चयन गर्दै परिषद्को प्रमुख संरक्षकमा डा. शेष घले र अन्य संरक्षकमा पूर्व अध्यक्षद्वय देवमान हिराचन र जीवा लामिछाने तथा निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट र पूर्व संरक्षक रामप्रताप थापा रहने जनाएको छ। संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोलाई सङ्घको उच्च वरियतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ ।
यसैगरि एनआरएनको नवनिर्वाचित अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले श्रमिक कल्याणकारी कोषका लागि एक करोड छ लाख सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पीडितलाई सहयोग गर्ने हेतुले कोषका लागि प्रतिबद्धता जनाएको संस्थाले जनाएको छ । एनआरएनका अध्यक्ष पन्तको प्रस्तावमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यले उक्त सहयोग रकम दिने घोषणा गरेका थिए । सो रकम निश्चित मापदण्डका आधारमा खर्च गरिने बताइएको छ ।
सरकारले अघि सारेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानमा सहकार्य गर्न निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । त्यस्तै एनआरएनए निर्वाचन विद्युतीय पद्दतीबाट प्रत्यक्ष मतदान मार्फत गर्न र निःशूल्क सदस्यताबारे अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष मन केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको जनाइएको छ । यसैगरि एनआरएनएको काठमाडौँस्थित सचिवालयलाई चुस्त बनाउन महासचिव डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा एक समिति बनाइएको तथा संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न कोषध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको बताइन्छ ।
बैठकले पाँच उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच विभाग (१. वैदेशिक रोजगार २. परोपकारी तथा मानवकल्याण ३. व्यापार तथा लगानी ४. पिस, ज्ञान र नवप्रवर्तन ५. नेपाल प्रवद्र्धन) निर्माण गर्ने र विभागमा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ रहने व्यवस्था गरेको छ । एनआरएन विज्ञ सम्मेलनलाई निरन्तरता दिँदै दोश्रो विज्ञ सम्मेलन सन् २०२० गर्ने तथा संस्थाको आगामी क्षेत्रीय सम्मेलन मध्यपूर्वमा आयोजना गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
