काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै राहत कोष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँ नेतृत्वको टोलीले मंगलबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको बीमा रकम मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै छुट्टै ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गर्न आग्रह गरेको हो।

महासंघका अनुसार हाल दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले १० लाख रुपैयाँ बीमा रकम पाउने व्यवस्था छ भने घाइतेको उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च बीमाबाट उपलब्ध हुन्छ। तर, गम्भीर घाइतेको उपचारमा अस्पतालको खर्च लाखौं रुपैयाँ पुग्ने भएकाले बीमाले सबै खर्च धान्न नसकेको महासंघको भनाइ छ।

बीमाले नसमेटेको उपचार खर्च व्यवसायी, सवारीधनी तथा सम्बन्धित संघसंस्थाले जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार, पुनःस्थापना र मृतकका परिवारलाई थप राहत उपलब्ध गराउन कानुनमै छुट्टै राहत कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

महासंघले व्यवसायीबाट संकलित सहयोग रकम परिचालन गर्न सकिने गरी ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गरी आवश्यक कार्यविधि तयार गरेर सम्बन्धित संघसंस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बीमा कानुनले समेट्न नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्न राहतमुखी छुट्टै कोष स्थापना गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए। उनले बीमाले नधानेको उपचार खर्च त्यस्तो कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने र सरकार तथा व्यवसायी दुवैको सहभागितामा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न सकिने धारणा राखे।

भेटका क्रममा महासंघले दुर्घटनापछि आफ्ना सदस्य संस्थाले पीडितलाई अतिरिक्त उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो सहयोग रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट छुट दिन पनि माग गरेको थियो।

महासंघका अनुसार सदस्य व्यवसायीबाट संकलन हुने रकम पूर्ण रूपमा राहत तथा मानवीय सेवामा खर्च हुने भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ मा समावेश गरी कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न सम्भव नभए पनि आगामी बजेट तयारीअघि आवश्यक प्रस्तावसहित मन्त्रालयसँग छलफल गर्न महासंघलाई आग्रह गरे।

यसैबीच, महासंघले नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार तातोपानी नाका प्राकृतिक विपत्तिका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा व्यापार, ढुवानी र राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको भन्दै नाका तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।