काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाएसँगै सरकारी कर्मचारीको राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको छ। प्रस्तावित ऐनमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुने चर्चासँगै सहसचिवदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन्।
राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि हालसम्म ६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिवले राजीनामा दिएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे, सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठ तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख उज्ज्वल प्रजापति राजीनामा दिने उच्च अधिकारीमध्ये छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार २०८३ सालको हालसम्म ५८४ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। असार १ गतेदेखि १५ गतेसम्म मात्रै १३५ जनाले राजीनामा दिएका छन्। तुलनात्मक रूपमा गत आर्थिक वर्षभर करिब ७ सय कर्मचारीले मात्रै राजीनामा दिएका थिए।
कर्मचारीहरूमा प्रस्तावित नयाँ निजामती सेवा ऐनप्रति बढ्दो चासो र चिन्ता देखिएको छ। सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको चर्चा छ। हाल भने ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था छ र सेवा अवधिको सीमा निर्धारण गरिएको छैन।
प्रस्तावित ‘३०–५५’ व्यवस्थाले विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई असर गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। नयाँ व्यवस्था लागू भए पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्षको सेवा मात्रै समावेश हुन सक्ने र त्यसले अवकाशपछिको सुविधा घट्न सक्ने चिन्ताले धेरै कर्मचारी ऐन लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार किताबखानामा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएर आएका राजीनामाको मात्रै अभिलेख रहने भएकाले राजीनामा बढ्नुको कारणबारे आधिकारिक जानकारी भने किताबखानासँग हुँदैन।
यसैबीच, सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको छ भने विभाग तथा कार्यालयहरूको पुनर्संरचना र खारेजीको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। यद्यपि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि, सातामा दुई दिन बिदा, महिनामा दुई पटक तलब वितरण तथा आयकरमा सहुलियतजस्ता सुविधा विस्तार गरिए पनि भविष्यको सेवा–सुविधासम्बन्धी अनिश्चितताका कारण कर्मचारीहरू राजीनामा रोजिरहेको देखिएको छ।
कर्मचारी वृत्तका अनुसार साउन १ गतेपछि राजीनामा दिने संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। साउनदेखि बढेको तलबका आधारमा पेन्सन गणना हुने भएकाले धेरै कर्मचारी त्यसपछि मात्रै राजीनामा दिने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
