काठमाडौं । अर्थ समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयसँगै वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको नियमनकारी तथा सुपरिवेक्षकीय भूमिका थप विस्तार हुने भएको छ। यी संस्थाको वित्तीय गतिविधि, जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रणालीमा राष्ट्र बैंकको निगरानी रहने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ। अबदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहे पनि निश्चित समयसीमासम्बन्धी व्यवस्था फरक थियो। नयाँ व्यवस्थाले आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठकसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिको पछिल्लो निर्णयले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति निर्माण, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
