काठमाडौं — सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहले दर्ता गराएको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल लागू रहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ ले विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई नेतृत्व विकास, अनुशासन र राष्ट्रिय एकताको भावना अभिवृद्धिका लागि सेवा दलमार्फत तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले संविधानको धारा ५१ अनुसार नागरिकलाई राष्ट्रको सेवाका लागि सक्षम र तयार बनाउने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ विधेयक आवश्यक परेको जनाएको छ।
विधेयकको दफा १८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा निर्णय गरेमा राष्ट्रिय सेवा दलले विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, “राष्ट्रिय आवश्यकता” वा “विशेष परिस्थिति” को स्पष्ट परिभाषा भने विधेयकमा गरिएको छैन।
स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले यस्तो व्यवस्था स्पष्ट मापदण्डबिना राख्न उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए। तर रक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रावधान यथावत् राख्दै विधेयक संसदमा दर्ता गरेको बताइएको छ।
नयाँ विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको सञ्चालनमा नेपाली सेनाको भूमिका थप संस्थागत बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवा दलको महानिर्देशक प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नेछ। महानिर्देशकलाई पदमुक्त गर्न पनि प्रधानसेनापतिको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सेवा दलको नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिमा रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानसेनापति र बलाध्यक्ष सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले सेवा दलको नीति, तालिम, पाठ्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।
विधेयकअनुसार सेवा दलका प्रशिक्षक मुख्य रूपमा नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिकबाट खटाइनेछन्। आवश्यक परेमा मात्र अन्य सरकारी सेवाबाट जनशक्ति काजमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा दलका लागि छुट्टै शिक्षालय स्थापना गरिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। शिक्षालय प्रमुखको जिम्मेवारी भने प्रधानसेनापतिले तोकेको नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिक अधिकृतले सम्हाल्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित कानुनले सेवा दलका महानिर्देशक, प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थीले प्रयोग गर्ने पोसाक नेपाली सेनाले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले सेवा दललाई दिने निर्देशन नेपाली सेनामार्फत मात्र कार्यान्वयन हुने तथा सेवा दलले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पनि नेपाली सेनामार्फत मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दल ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले नयाँ विधेयक ल्याइएको हो। अब विधेयकमाथि संसदमा छलफल भएपछि आवश्यक संशोधनसहित पारित वा परिमार्जन हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
