पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा समेत दबाब बढाएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी दायित्व बढेको छ भने राजनीतिक उथलपुथल र त्यसले सिर्जना गर्ने व्यवसायिक जोखिमले नयाँ बीमा व्यवसाय विस्तारमा समेत चुनौती थपेको छ।
एकातिर जोखिम बढेर दाबीको भार बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण बीमाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च भने निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ।
हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै ५ अर्ब ५५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च ५ अर्ब ४७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो। अर्थात् एक वर्षमा कर्मचारी खर्च १.३८ प्रतिशतले बढेको छ।
बीमा व्यवसायमा जोखिम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरूको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्न चुनौती थपिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिका घटनाले एकैपटक ठूलो रकमको दाबी सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता पनि परीक्षणमा परेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा असर पर्दा त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव निर्जीवन बीमाको बजारमा पर्ने देखिन्छ।
कर्मचारी खर्चको तथ्यांकले पनि कम्पनीहरूका लागि अर्को चुनौती देखाएको छ। समीक्षा वर्षमा ७ वटा कम्पनीको कर्मचारी तलबभत्ता खर्च बढेको छ भने ७ वटाको घटेको छ। सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ। कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्तामा ६८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
शिखर इन्स्योरेन्सले ६२ करोड ३१ लाख र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले ५५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेका छन्। अर्कोतर्फ नेसनल इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा कम ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
विशेषगरी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सको कर्मचारी खर्च ७१.५९ प्रतिशतले बढ्नु उल्लेखनीय छ। खर्च बढ्दै जाने तर बीमा व्यवसाय विस्तारमा अपेक्षित गति आउन नसक्ने अवस्था कायम रहे कम्पनीहरूको सञ्चालन दक्षता र नाफामा थप दबाब पर्न सक्छ।
प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक उथलपुथलजस्ता बाह्य जोखिम तत्काल नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जोखिम मूल्यांकन, पुनर्बीमा, दाबी व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा जोखिम बढ्ने, दाबीको भार थपिने र व्यवसाय विस्तार सुस्ताउने त्रिपक्षीय दबाबले निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई थप संकटतर्फ धकेल्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।
