free website hit counter

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई यसरी कसिँदै छ

beemaadmin
२०७६ आश्विन १, बुधबार

काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनीलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँभित्र रहेका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न बीमा समितिको निर्देशन अनुसार नेपाल बीमक संघले निर्जीवन बीमकहरुको आचार संहिता, २०७६ तयार गरेको छ। सो आचार संहिता, २०७६ असोज ३ गते देखि लागू हुनेछ ।

कुनै बिकले यो आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा पहिलो पटक ध्यानाकर्षण गराउने, त्यति हुँदा पनि अटेर गरेमा दोस्रो पटक सदस्यता निलम्बन गर्ने र त्यसलाई पनि चुनौती दिँदै अघि बढेमा संघको सदस्यता बर्खास्त गर्ने आचारसंहिता ल्याएको छ । यसैगरी कार्यसमितिले आवश्यक ठानेको खण्डमा बीमा समितिलाई सिफारिश समेत गर्न सक्ने बताइएको छ ।
व्यवसायभित्र रहेका खराब प्रवृत्तिहरुका कारण सिंगो व्यवसायलाई नै नकारात्मक असर पर्ने देखिएपछि यस्तो आचारसंहिताको आवश्यकता भएको हो ।

कुनै पनि बीमितले बीमकसँग बदनियतपूर्ण तरिकाले दाबी गर्ने, दाबी भुक्तानी लिने, झुटो विवरण पेश गरी बीमा गर्ने वा दाबी भुक्तानी लिने र एउटै घटनामा पटक–पटक दाबी भुक्तानी माग गर्नेलाई आवश्यक कारवाही तथा भविश्यमा कुनै पनि बीमकमा बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ आचार संहितामा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बीमितसंग मिलेर झुटो विवरणको आधारमा सर्भे प्रतिवेदन तयार गर्ने, बीमितलाई अनावश्यक हैरानी दिने, आर्थिक वा अन्य जिन्सी लाभ लिई वास्तविकता लुकाई प्रतिवेदन तयार गर्ने, पर्याप्त आधार र कारण बिना समयमै प्रदिवेदन पेश नगर्ने सर्भेयरलाई पनि भविष्यमा कुनै पनि बीमा कम्पनीमा सर्भेयरको काम गर्न नपाउने कडा आचारसंहिताके व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमक संघका सदस्यहरुले एक–अर्का प्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, लान्छना नलगाउने, रिसराग द्वेष नराख्ने, कर्मचारीप्रति सौहार्दपुर्ण व्यवहार गर्ने, शिष्टतापूर्वक बोल्ने लगायतको अनुशासनका विषयलाई पनि आचारसंहिताले उठान गरेको छ । छ।
बीमा कम्पनीले कर्मचारी नियुक्त गर्दा पुरानो कम्पनीबाट राजीनामा स्वीकृत भएको हुनुपर्ने र अधिकृत स्तर वा त्यस भन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्दा पहिले कार्यरत कम्पनीबाट राजिनामा दिएको एक महिना पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि बीमा कम्पनीमा कुनै सर्भेयरले रिपोर्ट नदिने, क्षति मूल्यांकनमा अनियमितता गरेको भनी प्रमाणसहित दिएको उजुरीका आधारमा बीमा संघले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्ता सर्भेयरलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ आचारसंहितामा छ ।

सम्बन्धित समाचार