काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बजेट कार्यान्वयनको सुरुवातमै सरकार आफ्नै केही कर नीतिबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ फिर्ता लिने निर्णयसँगै विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधनको तयारी सुरु भएको छ।
सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत साउन १ गतेदेखि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लागू गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालहरूले एम्बुलेन्स र शववाहन सेवामा समेत अतिरिक्त शुल्क लिन थालेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि निजी क्षेत्रसम्म विरोध चर्किएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर हटाउने घोषणा गरेका हुन्।
बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच दिनमै सरकारलाई निर्णय सच्याउनुपरेको घटनालाई अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो बजेटका लागि ठूलो राजनीतिक र नीतिगत झट्काका रूपमा हेरिएको छ।
डा. वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गरेदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अतिरिक्त करलाई ‘प्रगतिशील कर नीति’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीको घोषणाअघिसम्म पनि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्थाको पक्षमा धारणा राखिरहेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै सरकारको अडान परिवर्तन भएको छ।
अर्थशास्त्रमा अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका डा. वाग्लेले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा लामो अनुभव बटुलेका छन्। अर्थमन्त्री बनेपछि उनले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रगतिशील बनाउने लक्ष्यसहित केही नयाँ व्यवस्था अघि सारेका थिए। तर कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै तीमध्ये प्रमुख नीति फिर्ता लिनुपरेको छ।
यता, घरेलु विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको भ्याट सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले पुनर्विचार गरिरहेको छ। बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरेलु उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ।
तर उक्त सीमाले धेरै सर्वसाधारण प्रभावित हुने निष्कर्षपछि सरकारले सीमा परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ५० युनिटको सट्टा ७५ वा १०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामा मात्र भ्याट लागू गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विद्युत् उपभोगको न्यूनतम सीमामा लचकता अपनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल जारी छ र त्यससम्बन्धी निर्णय चाँडै सार्वजनिक हुन सक्छ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै दुई प्रमुख कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न थालेपछि आगामी दिनमा अन्य विवादित व्यवस्थामाथि पनि संशोधन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
