काठमाडौँ । भएका कम्पनीले विजनेश पाएनन् भनेर मर्जरमा जान बाध्य पारियो, जबर्जस्त मर्जरमा पठाएर कम्पनीको संख्या घटाएपछि फेरि नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी थालिएको छ त्यो पनि पैसाका अगाडि नतमस्तक भएर अधुरा काम फत्ते गर्न फर्काइएका भनिएका शर्मा  यस्तै कमिशनमुखी काममा लागेको प्रमाण हो नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स खोल्न निर्देशन दिएका छन् जबकि सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीका लागि कारोबार नपुगेकाले बिमा समितिले मर्जरको नीति अघि सारेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनअगाडि नै सम्पन्न गर्ने सूचीमा राखेका दर्जन काम विवादास्पद छन् । यसका लागि अर्थमन्त्री शर्मालाई नै अघि सारिएको हो । अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति भएको २० औं दिन अर्थात् सोमबार त्यस्तै एउटा विवादास्पद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिँदै आएको बिमा समितिले सातै प्रदेशमा लघु बिमाका नाममा इजाजतपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इजाजतपत्र खुलाउने प्रयोजनका लागि समितिले सोमबार ‘लघु बिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा जीवन र निर्जीवन लघु बिमा कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ, जसले नयाँ कम्पनीहरूलाई इजाजत दिने बाटो खुला गरिदिएको छ । लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गर्नुअघि निर्देशिका जारी गरेर बजारको राय बुझ्ने र सोहीअनुसार उपयुक्त समयमा सूचना जारी गर्ने मनसाय समितिको देखिन्छ । समिति स्रोतका अनुसार अब हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा (जीवन लघु बिमा वा निर्जीवन लघु बिमा) लघु बिमा कम्पनी स्थापना हुने गरी आवेदन आह्वान गरिनेछ । अहिले नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्नु बदनियतपूर्ण छ भन्ने सरकारी अधिकारीहरूले दुई तर्क गरेका छन् । पहिलो– सञ्चालनमा रहेका ४१ कम्पनीले नै बजार अभावमा पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसैले सरकारले मर्जरको नीति अघि सारिरहेका बेला नयाँ बिमा कम्पनीको इजाजत बाँड्न थालिएको छ । दोस्रो– निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने म्यान्डेट यो सरकारलाई अब छैन । गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।