काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्दै त्यसलाई पार्टी एकताको आधार बनाउने रणनीतिमा अघि बढेका छन्। मंगलबार गुण्डुस्थित ओली निवासमा भएको शीर्ष तहको छलफलपछि दुवै दल प्रदेशस्तरीय सत्ता समीकरण टुंग्याउने गृहकार्यमा सक्रिय भएका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा एमाले–नेकपाबीच सहकार्यको मोडालिटी तयार भएपछि पार्टी एकताको सम्भावनाबारे औपचारिक छलफल अघि बढाइने समझदारी बनेको छ। त्यसका लागि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू प्रदेशगत अंकगणित र सम्भावित समीकरणबारे छलफलमा जुटेका छन्।
एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले तत्कालको प्राथमिकता सहकार्य भए पनि त्यसले भविष्यमा पार्टी एकताको वातावरण बनाउन सक्ने बताइन्। उनका अनुसार सहकार्य सफल भए एकतासम्म पुग्ने सम्भावना बलियो बन्न सक्छ।
एमालेले २०८१ असार १७ गते कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि सम्बन्ध चिसिएका ओली र प्रचण्ड पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमपछि पुनः नजिकिएका हुन्। गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि दुवै दल नयाँ राजनीतिक समीकरणको खोजीमा देखिएका छन्।
दुवै दलको बुझाइमा प्रदेश सरकारमा सहकार्यले कार्यकर्ता तहसम्म सकारात्मक सन्देश जाने र भविष्यमा एकताको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ। यही कारण एमाले र नेकपाभित्र एकअर्काप्रति अनावश्यक आलोचना नगर्नसमेत नेतृत्वले निर्देशन दिएको बताइएको छ।
नेकपाले यसअघि नै एमालेसँग पार्टी एकताको अनौपचारिक प्रस्ताव अघि सारेको थियो। नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले एकताको विषय एमालेको निर्णयमा निर्भर रहने बताए।
उनले भने, “हामीले खुला रूपमा एकताको प्रस्ताव अघि सारेका छौं। अब एमालेले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।”
ओली–प्रचण्डबीचको छलफलमा प्रदेशमा चुनावी सरकार गठनका लागि सकेसम्म एमाले–नेकपाबीच सहकार्य गर्ने र आवश्यक परे केही प्रदेशमा कांग्रेससँग समेत सहकार्यको विकल्प खुला राख्ने समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले भने पार्टी एकताअघि विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक वातावरण तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। विगतको एकताबाट सिक्दै हतारमा निर्णय नगर्ने उनले बताए।
हाल प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसद संख्या र अन्य साना दलसँगको सम्भावित सहकार्यबारे दुवै दलका नेताहरू छलफलमा छन्। सातमध्ये कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले–नेकपाको संयुक्त बहुमत पुग्ने अवस्था छ।
बागमती र गण्डकीमा सरकार गठनका लागि थप एक–एक सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ भने मधेश प्रदेशमा बहुमत जुटाउन थप १५ सांसद आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ।
एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलिरहेका बेला ओलीले नेकपासँग सहकार्यलाई नयाँ राजनीतिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
पार्टी पुनर्गठनका लागि सुझाव संकलन गर्न गठित कार्यदलले अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। अध्यक्ष परिवर्तनको विषयमा पार्टीभित्र मतभेद जारी रहेकै बेला ओलीले प्रचण्डसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै नयाँ शक्ति सन्तुलन खोजेको चर्चा छ।
यद्यपि एमालेभित्रको इतर पक्ष भने तत्काल पार्टी एकताको पक्षमा देखिएको छैन। उनीहरूको धारणा अनुसार नेतृत्व सम्बन्धी विवाद समाधानपछि मात्रै एकता वा सहकार्यका विषयमा ठोस निर्णय हुनुपर्नेछ।
नेकपासँग सहकार्य अघि बढाउनुअघि ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र विश्वासपात्र नेतृत्वको खोजीबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका थिए।
११औँ महाधिवेशनमा केही नेतामाथि अत्यधिक विश्वास गर्नु आफ्नो कमजोरी भएको उनले निकट नेताहरूसँग स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। प्रदीप ज्ञवालीलाई महासचिव बनाउन नसक्नु महाधिवेशनको कमजोरी भएको टिप्पणीसमेत उनले गरेको बताइन्छ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णु पौडेल पक्राउ पर्नुअघि ओलीले वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा ज्ञवालीलाई अघि सार्ने सम्भावनाबारे समेत आन्तरिक छलफल गरेको चर्चा छ।
विशेष अदालतबाट पौडेल साधारण तारेखमा रिहा भएपछि एमालेभित्र अध्यक्ष परिवर्तनको बहस केही मत्थर बने पनि नेतृत्व र भविष्यको राजनीतिक समीकरणबारे छलफल भने जारी रहेको नेताहरू बताउँछन्।
