शर्त पूरा नहुँदा उम्मेदवारी अस्वीकार । तर, प्रयास भने जारी राख्दै गत साता नेकपाको संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहनुभएका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित घरमा सम्पन्न नेकपा अध्यक्षसहितको भेलाले निम्त्याएको अविश्वासपूर्ण आशंका अझै सेलाएको छैन ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनको निम्ति वामदेवका हकमा उम्मेदवारीमा सहमति तर शर्तमा प्रधानमन्त्रीबाटै असहमति राखिएपछि नेकपाका एकथरि नेता अझै संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने भन्दै आकस्मिक छलफलमा जुटेका हुन् ।
पुस २३ गते बुधबार गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा संविधानको एउटा शब्द मात्रै संशोधन गर्ने मस्यौदाउपर नेताहरुबीच प्रसंग छेडिएको बताइन्छ । त्यसदिन बिहान माधव र वामदेवबीच भेट हुँदा संविधान संशोधनबारे कुरा भएको रहेछ । पहिला सचिवालय बैठकमा पनि कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीले ‘शर्त नराख्नुस्’ भन्नुभएको थियो । उहाँले ‘संविधान नै संशोधन गरे पनि अबको तीन वर्षको प्रधानमन्त्री त मैँ हो’ भन्नुभयो ।
यसो भनेपछि वामदेवले ‘मलाई उम्मेद्वार नबनाइयोस्, मेरो सट्टामा अरु नै साथीलाई राष्ट्रियसभामा ल्याऊँ’ भन्नुभयो । अनि नेताहरूबीच छलफल चल्यो, ‘प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्य प्रधानमन्त्री हुनसक्ने तर राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भन्ने कुरा आफैँमा मिल्दो भएन । भारतलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकमा जुनसुकै सदनको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने अभ्यास छ । राज्यसभा सदस्य भएरै मनमोहन सिंहले १० वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएकै हुन् ।’
बुधबार दिउँसो २ देखि ३ बजेको बीचमा माधवले प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फोन गरेर ४ बजे भैंसेपाटीमा भेटौँ भन्नुभएको थियो । उहाँले विषयबारे केही बताउनुभएन । मात्रै भन्नुभयो, ‘वामदेव कमरेडकहाँ आउनुस् न !’ यसो भनेपछि प्रचण्डले वामदेवलाई फोनमै सोध्नुभयो, ‘माधवजीले फोन गरेर तपाईंकहाँ बोलाउनुभएको छ । यो के हुन लागेको हो ?’ वामदेवले भन्नुभयो, ‘आउनुस् न, छलफल गरौँ !’ यसपछि त्यहाँ जाने कि नजाने भनेर नारायणकाजी र प्रचण्डबीच छलफल चल्यो ।
‘म पनि आउँछु । म अध्यक्ष हुँ । मैँ आएपछि तपाईंलाई के गाह्रो भयो र !’ प्रचण्डले यति भनेपछि नारायणकाजी पनि पुग्नुभयो । भेलामा नेताहरु पुग्नासाथ वामदेवले एउटा कागज प्रचण्डलाई दिँदै भन्नुभयो, ‘संविधान यसरी संशोधन गर्नुपर्छ !’ त्यो संविधानको धारा ७६, उपधारा २ मा उल्लिखित प्रधानमन्त्री हुने योग्यतामाथिको संशोधन थियो । जसमा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य’ को ठाउँमा ‘संघीय संसदको सदस्य’ बनाउने कुरा उक्त मस्यौदामा थियो । त्यो कागज प्रचण्डले खल्तीमा राख्नुभयो । नीतिगत रुपमा भेलाका सहभागी नेता यो कुरा ठीक हो भन्नेमा पुगे । किनभने, पार्टी सचिवालयको अघिल्लो बैठकमा यसबारे पहल गर्ने जिम्मा प्रचण्डले लिनुस् भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनिसक्नु भएको थियो ।
नारायणकाजीले विषयवस्तुमाथि त सहमति जनाउनुभयो तर एजेण्डालाई स्वार्थपरक बनाउने काम वामदेवबाट भयो भन्दै आलोचना पनि गर्नुभयो । ‘व्यक्तिको लागि यस्तो गर्ने भन्ने सन्देश गयो । संविधान संशोधनको अरु मुद्दामा छलफल नै नगर्ने, व्यक्तिकरण गरेर मुद्दालाई अपमानित गर्ने ?’ नारायणकाजीले यति भनेपछि झलनाथले ‘हो’ भन्नुभयो ।
