काठमाडौं । बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले प्रस्ताव गरेको प्राभवेट फर्महरुको अन्तिम पटक नविकरण गर्न दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ । अघिल्लै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बाणिज्यको प्रस्तावलाई मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री यादवबीचको खटपटले गर्दा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त प्रस्ताव पास हुन सकेको थिएन । अहिले मन्त्री यादवको स्थानमा लेखराज भट्ट मन्त्री छन् । उनले पनि यस सन्दर्भमा कुनै कारबाही अघि बढाएको बुझिएको छैन ।
उक्त प्रस्ताव पास हुन नसक्दा साना व्यवसायीहरुले उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् भने राज्यले करोडौंको राजश्व गुमाएको छ । नविकरण फेल भएका प्राइभेट फर्महरुलाई अन्तिम पटकका लागि एक मौका दिने बाणिज्यको प्रस्ताव थियो । विभिन्न कारणले गर्दा नविकरण हुन नसकेका प्राइभेट फर्महरु यो प्रस्ताव पास हुनेबित्तिकै लाभान्वित हुने थिए ।
बाणिज्य विभागको एक तथ्यांकअनुसार अहिले त्यस्ता नविकरण फेल भएका कम्पनीहरु १५ हजारको संख्यामा रहेका छन् । वार्षिक जरिवानासहित शुल्क बुझाएर नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान विद्यमान प्रस्तावमा गरिएका कारण एक प्राइभेट फर्मले करिब २० हजार जरिवाना बुझाउनुपर्छ । यसो हुँदा १५ हजार प्राइभेट फर्म नविकरण हुँदा राज्यलाई ३० करोड राजश्व जम्मा हुन्छ भने स्वरोजगारको संख्या पनि थपिन्छ ।
